Оказывается, если намагнитить мертвых тараканов, то они значительно дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые насекомые.
К такому удивительному выводу пришла целая международная команда ученых из шести стран - Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии.
Неудивительно, что написанная по итогам этого увлекательного исследования научная работа "Биомагнетические характеристики живых американских тараканов", была удостоена Шнобелевской премии 2019 года в номинации "Биология".
Очередная, 29-я по счёту, церемония вручения шуточной награды прошла вечером в четверг в Гарвардском университете, в театре Сандерса.
Ее лауреатами, как всегда, стали 10 самых странных и необычных научных работ с забавными названиями и неочевидным практическим применением. Исследования, которые, как написано в уставе премии, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься".
При этом вручают премию настоящие нобелевские лауреаты. В этом году это были Эрик Маскин, в 2007 году получивший "Нобеля" по экономике, Рич Робертс (1993, медицина и физиология) и Джером Фридман (1990, физика).
Учредитель награды - редактор журнала AIR ("Анналы невероятных исследований") и бессменный ведущий церемонии вручения "Шнобеля" Марк Абрахамс - каждый год превращает награждение в комедийное шоу с элементами абсурда на заданную тему. Тема этого года была заявлена как "Привычки".
Соответствующим образом выглядел и сам трофей, вручаемый лауреатам: в незамысловатой художественной инсталляции можно разглядеть кофейный стаканчик, упаковку жвачки, сигарету, зубную щетку и еще несколько предметов, символизирующих те или иные привычки.
К нему прилагались диплом и денежный приз - 10 триллионов долларов. Правда, доллары были зимбабвийскими и выдавались одной бумажкой (на момент выпуска банкноты ее рыночная стоимость составляла примерно 40 центов США).
Среди многочисленных авторов этой международной работы оказалась пара ученых из Тайваня, которые стали лауреатами Шнобелевской премии второй раз - впервые за почти 30-летнюю историю награды.
Своего первого "Шнобеля" Патрисия Ян и Дэвид Ху получили в 2015 году за исследование, доказавшее, что продолжительность мочеиспускания у всех млекопитающих примерно одинакова и составляет примерно 21 секунду.
Премию по медицине получил итальянец Сильвано Галос, доказавший, что употребление в пищу пиццы помогает сохранить здоровье и снизить риск смерти от рака пищеварительных органов - но только в том случае если пицца эта приготовлена в Италии.
Friday, September 13, 2019
Friday, September 6, 2019
陨星掠过地球 美国欧洲研究如何防止地球被撞
一颗埃菲尔铁塔大小的陨星今天（9月6日）掠过地球。如果撞击到地球，能够形成直径5千米的陨坑。与此同时，美欧宇航机构将讨论如何应对陨星撞击地球的风险。
美国宇航局警告，今天，一个体积超过巴黎埃菲尔铁塔的陨星掠过地球。这个陨星如果撞击地球，能够产生直径超过5千米的陨坑，造成巨大破坏。
这个被命名为2019 GT3的陨星体积像一个摩天大楼，直径为 380多米，以每小时49085公里的高速和地球擦肩而过。这么大的陨星飞向地球，就不会被大气层分解，最终会撞击地面，造成巨大灾难。
美国宇航局的近地物体研究中心解释说，虽然这颗陨星在距离地球740万公里处掠过地球，但这个距离被天文专家归入近地物体，可能成为“威胁性靠近（地球）”的物体。
在2019 GT3陨星飞过地球之前3周，另外一颗被起名为“城市杀手”的陨星也掠过地球。按照预测，下一个近地陨星将在2030年6月20日掠过地球。
与此同时，美国宇航局和欧洲航天局的专家将在罗马召开会议讨论如何防止陨星撞击地球的问题。大西洋两岸的专家一直在合作努力设计各种方案，其中包括用飞行器撞击对地球有潜在威胁的陨星，让它们偏离轨道。
陨星研究专家和航天飞船工程师正在为投标制定方案，希望能够证明这个“雄心勃勃”的技术能为星际防御提供可行的方案。这种技术被称作“陨星冲击格挡评估”。
他们的目标是在地球和火星之间的双小行星系统中的小陨星。从地面发射飞船撞击一颗小陨星，同时另外一艘飞船在附近观察撞击并收集数据。
美国宇航局已经开始为实施"双小行星陨星撞击测试"开始了建造项目，即制造名为“飞镖”的飞船。预计这个飞船能够在2021年夏发射，在2022年9月以每秒6.6公里的速度击中目标。
一颗意大利制造的名为LICIACube的小型卫星伴随“飞镖”飞到撞击点记录情况。
欧洲宇航局也计划发射名为“赫拉”（Hera）的飞船对被撞击陨星的大小和撞击坑的形状进行测量，研究人员用这些数据可以判断上述撞击技术是否能够解决陨星威胁的问题。
不过“赫拉”飞船的最后设计工作还没有完成，欧盟各国负责太空的官员仍然需要在11月对这个计划作出最后的决定。
美国宇航局警告，今天，一个体积超过巴黎埃菲尔铁塔的陨星掠过地球。这个陨星如果撞击地球，能够产生直径超过5千米的陨坑，造成巨大破坏。
这个被命名为2019 GT3的陨星体积像一个摩天大楼，直径为 380多米，以每小时49085公里的高速和地球擦肩而过。这么大的陨星飞向地球，就不会被大气层分解，最终会撞击地面，造成巨大灾难。
美国宇航局的近地物体研究中心解释说，虽然这颗陨星在距离地球740万公里处掠过地球，但这个距离被天文专家归入近地物体，可能成为“威胁性靠近（地球）”的物体。
在2019 GT3陨星飞过地球之前3周，另外一颗被起名为“城市杀手”的陨星也掠过地球。按照预测，下一个近地陨星将在2030年6月20日掠过地球。
与此同时，美国宇航局和欧洲航天局的专家将在罗马召开会议讨论如何防止陨星撞击地球的问题。大西洋两岸的专家一直在合作努力设计各种方案，其中包括用飞行器撞击对地球有潜在威胁的陨星，让它们偏离轨道。
陨星研究专家和航天飞船工程师正在为投标制定方案，希望能够证明这个“雄心勃勃”的技术能为星际防御提供可行的方案。这种技术被称作“陨星冲击格挡评估”。
他们的目标是在地球和火星之间的双小行星系统中的小陨星。从地面发射飞船撞击一颗小陨星，同时另外一艘飞船在附近观察撞击并收集数据。
美国宇航局已经开始为实施"双小行星陨星撞击测试"开始了建造项目，即制造名为“飞镖”的飞船。预计这个飞船能够在2021年夏发射，在2022年9月以每秒6.6公里的速度击中目标。
一颗意大利制造的名为LICIACube的小型卫星伴随“飞镖”飞到撞击点记录情况。
欧洲宇航局也计划发射名为“赫拉”（Hera）的飞船对被撞击陨星的大小和撞击坑的形状进行测量，研究人员用这些数据可以判断上述撞击技术是否能够解决陨星威胁的问题。
不过“赫拉”飞船的最后设计工作还没有完成，欧盟各国负责太空的官员仍然需要在11月对这个计划作出最后的决定。
Monday, August 26, 2019
郑文杰：中国行拘的英领馆职员被如期释放
郑文杰家人设立的Facebook专页“释放Simon Cheng”在8月24日上午发文称，郑文杰已经回港，身边有领事馆人员与朋友陪同，身上无外伤。
本月8日，郑文杰在结束深圳出差回港之际失踪。中共《人民日报》旗下《环球时报》引述广东深圳市罗湖区警方称，郑文杰于8月9日因违反中国《治安管理处罚法》第66条之规定，被罗湖警方处以行政拘留15日的处罚。
英国外交部表示，欢迎郑文杰被释放，高兴看到他与家人团聚，未来将会继续为他们提供支持。
中国深圳市公安局罗湖分局8月24日通过官方微博表示，郑文杰在行政拘留15天期满后“如期释放”，称行政拘留期间郑文杰的各项合法权益得到“依法保障”，郑文杰“对其违法事实供认不讳”。
《环球时报》表示，郑文杰因嫖娼而被行政拘留。“释放Simon Cheng”专页则形容郑文杰是“被嫖妓”，并称将此指控“当笑话看”。BBC无法独立核实《环球时报》的指控。
最近三个月来，香港持续爆发示威，不少市民反对香港政府建议修订《逃犯条例》，并对特区政府及香港警方应对示威的方式不满。
郑文杰为英国驻香港总领事馆苏格兰国际发展局（SDI）雇员。根据公开信息显示，他曾在国立台湾大学与伦敦政治经济大学就读。
8月8日郑文杰因工作关系从香港前往深圳。其家人称当天夜晚郑文杰在经过海关返回香港时失去联系。
8月14日凌晨，郑文杰家属发布声明称，郑文杰在8月8日晚从深圳搭乘高铁返回香港，并透过微信告知其台湾籍女友正在过关，之后失去联系。家属向香港入境处求助后，获告知郑文杰遭中国大陆警方行政拘留，然而家属从未接获任何正式拘留通知，律师也无法会见当事人。
加拿大驻港领事馆23日表示，暂停本地员工前往内地。
加拿大外交部向BBC表示，领馆本地员工“将不会因工作关系离开香港”。但领馆的加拿大籍外交官仍可以出入香港。
此外加拿大政府还更新对中国的旅游提示，警告加拿大居民中国边检人员可能查看旅客的手机等数码设备。
自香港反对《逃犯条例》抗议于6月爆发以来，不少旅客反映大陆边防人员在深港边界密集检查通关旅客之随身行李，并要求翻看手机内有否任何与香港示威相关之信息、照片与视频。
中国政府此前多次措辞严厉地批评英美等国家对香港问题的态度。中国外交部发言人耿爽上周表示：“对于近来英方在涉港问题上的一系列言行，中方已经多次提出严正交涉，要求英方停止发表不负责任的言论，停止插手香港事务，停止干涉中国内政，不要再说三道四，英方对此事非常清楚。”
本月8日，郑文杰在结束深圳出差回港之际失踪。中共《人民日报》旗下《环球时报》引述广东深圳市罗湖区警方称，郑文杰于8月9日因违反中国《治安管理处罚法》第66条之规定，被罗湖警方处以行政拘留15日的处罚。
英国外交部表示，欢迎郑文杰被释放，高兴看到他与家人团聚，未来将会继续为他们提供支持。
中国深圳市公安局罗湖分局8月24日通过官方微博表示，郑文杰在行政拘留15天期满后“如期释放”，称行政拘留期间郑文杰的各项合法权益得到“依法保障”，郑文杰“对其违法事实供认不讳”。
《环球时报》表示，郑文杰因嫖娼而被行政拘留。“释放Simon Cheng”专页则形容郑文杰是“被嫖妓”，并称将此指控“当笑话看”。BBC无法独立核实《环球时报》的指控。
最近三个月来，香港持续爆发示威，不少市民反对香港政府建议修订《逃犯条例》，并对特区政府及香港警方应对示威的方式不满。
郑文杰为英国驻香港总领事馆苏格兰国际发展局（SDI）雇员。根据公开信息显示，他曾在国立台湾大学与伦敦政治经济大学就读。
8月8日郑文杰因工作关系从香港前往深圳。其家人称当天夜晚郑文杰在经过海关返回香港时失去联系。
8月14日凌晨，郑文杰家属发布声明称，郑文杰在8月8日晚从深圳搭乘高铁返回香港，并透过微信告知其台湾籍女友正在过关，之后失去联系。家属向香港入境处求助后，获告知郑文杰遭中国大陆警方行政拘留，然而家属从未接获任何正式拘留通知，律师也无法会见当事人。
加拿大驻港领事馆23日表示，暂停本地员工前往内地。
加拿大外交部向BBC表示，领馆本地员工“将不会因工作关系离开香港”。但领馆的加拿大籍外交官仍可以出入香港。
此外加拿大政府还更新对中国的旅游提示，警告加拿大居民中国边检人员可能查看旅客的手机等数码设备。
自香港反对《逃犯条例》抗议于6月爆发以来，不少旅客反映大陆边防人员在深港边界密集检查通关旅客之随身行李，并要求翻看手机内有否任何与香港示威相关之信息、照片与视频。
中国政府此前多次措辞严厉地批评英美等国家对香港问题的态度。中国外交部发言人耿爽上周表示：“对于近来英方在涉港问题上的一系列言行，中方已经多次提出严正交涉，要求英方停止发表不负责任的言论，停止插手香港事务，停止干涉中国内政，不要再说三道四，英方对此事非常清楚。”
Tuesday, August 20, 2019
"Таинственный покупатель” играет на понижение рубля: кому
В минувшие выходные поступили важные для бирж новости о разрабатываемых властями разных стран планах по стимулированию экономики. Так, правительство Германии готово потратить более 50 миллиардов евро, чтобы предотвратить наступление рецессии, а действия китайских финансовых властей говорят о скором снижении ставок, что должно простимулировать рост экономики Поднебесной. Финансовые рынки по всему миру в первый рабочий день новой недели отреагировал бурным ростом. Исключение - российский рубль, попытки вырасти которого пресекаются в ходе уже нескольких торговых сессий подряд.
При этом “деревянный” падает без видимых причин. Курс российской национальной валюты снижается на фоне растущих цен на нефть, торгующихся в “зеленой зоне” биржевых индексов и общего позитива на мировых биржах. Распродаж на российском долговом рынке также не наблюдалось. При этом можно отметить одну деталь: в начале торгов курс российского рубля укреплялся на внешнем позитиве и следовал за индексами в “зеленую зону” роста, однако затем некий “таинственный покупатель” доллара обрушил курс “деревянного”, задрав стоимость американской валюты выше 67 рублей за доллар. Подобное наблюдается уже в течение нескольких торговых сессий подряд.
Позитивные настроения на мировых рынках были связаны с планами властей принять меры для предотвращения рецессии, призрак которой напугал инвесторов на прошлой неделе после проявления на рынке долга США инверсии кривой доходности, о чем “МК” подробно писал ранее.
В субботу китайские власти объявили о мерах поддержки экономики, страдающей от торгового противостояния с США. Китайские компании получили возможность уменьшить свои затраты по займам благодаря решению Народного банка КНР реформировать ключевую процентную ставку. С 20 августа в стране изменилась ставка-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь финансовые организации должны использовать ставку по кредитам для первоклассных заемщиков в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок. Инвесторы увидели в этом намек на скорое смягчение китайским регулятором денежно-кредитной политики.
Поддержку рынкам также оказали миролюбивые высказывания представителей американских властей, прозвучавшие в конце прошлой недели. Советники президента США в беседах с журналистами источали оптимизм по поводу предстоящих переговоров с представителями Китая. При этом сам Дональд Трамп заявил, что Пекин готов заключить торговую сделку, однако американский лидер уже не хочет соглашения на таких условиях. Однако рынок предпочел этого не услышать. В итоге китайские биржи закрылись уверенным ростом, а гонконгский и шанхайский индексы подскочили более чем на 2% на фоне перехода протестной активности в специальном административном районе КНР в мирное русло.
При этом “деревянный” падает без видимых причин. Курс российской национальной валюты снижается на фоне растущих цен на нефть, торгующихся в “зеленой зоне” биржевых индексов и общего позитива на мировых биржах. Распродаж на российском долговом рынке также не наблюдалось. При этом можно отметить одну деталь: в начале торгов курс российского рубля укреплялся на внешнем позитиве и следовал за индексами в “зеленую зону” роста, однако затем некий “таинственный покупатель” доллара обрушил курс “деревянного”, задрав стоимость американской валюты выше 67 рублей за доллар. Подобное наблюдается уже в течение нескольких торговых сессий подряд.
Позитивные настроения на мировых рынках были связаны с планами властей принять меры для предотвращения рецессии, призрак которой напугал инвесторов на прошлой неделе после проявления на рынке долга США инверсии кривой доходности, о чем “МК” подробно писал ранее.
В субботу китайские власти объявили о мерах поддержки экономики, страдающей от торгового противостояния с США. Китайские компании получили возможность уменьшить свои затраты по займам благодаря решению Народного банка КНР реформировать ключевую процентную ставку. С 20 августа в стране изменилась ставка-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь финансовые организации должны использовать ставку по кредитам для первоклассных заемщиков в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок. Инвесторы увидели в этом намек на скорое смягчение китайским регулятором денежно-кредитной политики.
Поддержку рынкам также оказали миролюбивые высказывания представителей американских властей, прозвучавшие в конце прошлой недели. Советники президента США в беседах с журналистами источали оптимизм по поводу предстоящих переговоров с представителями Китая. При этом сам Дональд Трамп заявил, что Пекин готов заключить торговую сделку, однако американский лидер уже не хочет соглашения на таких условиях. Однако рынок предпочел этого не услышать. В итоге китайские биржи закрылись уверенным ростом, а гонконгский и шанхайский индексы подскочили более чем на 2% на фоне перехода протестной активности в специальном административном районе КНР в мирное русло.
Monday, July 29, 2019
Уровень разрыва между богатыми и бедными все еще довольно большой
По оценкам экспертов, с 2000 года до 2005 разрыв в доходах самых богатых россиян и самых бедных сократился с 34 до 25 раз. В 2019 году доходы наиболее обеспеченных граждан в 13 превышали доходы наименее обеспеченных. Эксперты говорят о тенденции к сокращению разрыва, но отмечают, что показатель еще слишком высокий.
Такие цифры привела Елена Еговрова, возглавляющая лабораторию количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова. По ее словам, все еще сохраняется значительный разрыв между доходами богатых и бедных россиян, но есть предпосылки к тому, что тенденция на его сокращение сохранится.
"Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше", - приводит слова эксперта “Российская газета”.
Так, численность работников с зарплатами ниже прожиточного минимума уменьшилась в семь раз, сейчас их доля не превышает 3%. Такие данные привел ранее Росстат.
Также отмечается, что в России растет промышленное производство, тянущее вверх уровень оплаты труда.
При составлении рейтинга учитывалось то, сколько бензина с октановым числом 95 могут купить граждане страны на свои средние зарплаты.
По словам эксперта, это стандартная ситуация, которая многократно опробована в других странах.
-Все «цветные революции» проходили по такой методике. Самая главная задача у организаторов незаконного митинга – добиться жесткого противостояния с правоохранителями, с применением насилия, желательно с жертвами, - сказал Кирилл Кабанов.
При этом, по его словам, организаторы несанкционированных акций «прекрасно понимают, что правоохранителям дана команда не применять жесткую силу в отношении граждан, даже на несогласованных мероприятиях».
Такие цифры привела Елена Еговрова, возглавляющая лабораторию количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова. По ее словам, все еще сохраняется значительный разрыв между доходами богатых и бедных россиян, но есть предпосылки к тому, что тенденция на его сокращение сохранится.
"Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше", - приводит слова эксперта “Российская газета”.
Так, численность работников с зарплатами ниже прожиточного минимума уменьшилась в семь раз, сейчас их доля не превышает 3%. Такие данные привел ранее Росстат.
Также отмечается, что в России растет промышленное производство, тянущее вверх уровень оплаты труда.
При составлении рейтинга учитывалось то, сколько бензина с октановым числом 95 могут купить граждане страны на свои средние зарплаты.
По словам эксперта, это стандартная ситуация, которая многократно опробована в других странах.
-Все «цветные революции» проходили по такой методике. Самая главная задача у организаторов незаконного митинга – добиться жесткого противостояния с правоохранителями, с применением насилия, желательно с жертвами, - сказал Кирилл Кабанов.
При этом, по его словам, организаторы несанкционированных акций «прекрасно понимают, что правоохранителям дана команда не применять жесткую силу в отношении граждан, даже на несогласованных мероприятиях».
Monday, July 22, 2019
आरटीआई बिल के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन क्यों?
मोदी सरकार ने शुक्रवार को लोक सभा में सूचना अधिकार संशोधन बिल पेश किया है जिसमें मुख्या सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल से लेकर उनके वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का फ़ैसला केंद्र सरकार ने अपने हाथ में रखने का प्रस्ताव रखा है
आज से लगभग 14 साल पहले यानी 12 अक्तूबर 2005 को देश में "सूचना का अधिकार" यानी आरटीआई क़ानून लागू हुआ. इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक को सरकार के किसी भी काम या फ़ैसले की सूचना प्राप्त करने का अधिकार हासिल है. सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक़ इस क़ानून को आज़ाद भारत में अब तक के सब से कामयाब क़ानूनों में से एक माना जाता है. एक अंदाज़े के मुताबिक़ इस क़ानून के तहत नागरिक हर साल 60 लाख से अधिक आवेदन देते हैं
इसका संसद और इसके बाहर विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है. सामाजिक कार्यकर्ता, सोमवार को सिविल सोसाइटी और मानव अधिकार संस्थाओं ने दिल्ली में कड़ा विरोध प्रदर्शन किया.
कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने लोक सभा में कहा कि ये एक "आरटीआई उन्मूलन विधेयक है." प्रस्तावित आरटीआई संशोधन विधेयक का विरोध करने वालों के अनुसार मोदी सरकार आरटीआई को कमज़ोर कर रही है.
सोमवार को विरोध प्रदर्शन की एक आयोजक और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने बीबीसी से कहा, "सरकार की मंशा साफ़ नज़र आ रही है. सरकार नहीं चाहती कि वो लोगों के प्रति जवाबदेह हो. सरकार लोगों को सूचना नहीं देना चाह रही है और इसलिए इस क़ानून को कमज़ोर करने के लिए सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है."
मानवाधिकार मामलों की वकील शिखा छिब्बर कहती हैं, "ये एक आम नागरिक के लिए अपने अधिकार को इस्तेमाल करके सरकार से जानकारी हासिल करने का एक आख़िरी माध्यम बचा था. इसका संशोधन हुआ तो ये भी माध्यम ख़त्म हो जाएगा."
प्रस्तावित बिल मौजूदा क़ानून को कैसे बदलता है
प्रस्तावित बिल आरटीआई क़ानून, 2005 की धारा 13 और 16 में संशोधन करता है जिसके तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पाँच वर्ष (या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो) के लिए निर्धारित किया जाता है.
मोदी सरकार का प्रस्ताव है कि अब कार्यकाल का फ़ैसला केंद्र सरकार करेगी. धारा 13 में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान ही होंगे और सूचना आयुक्त के भी चुनाव आयुक्त के समान ही होंगे.
धारा 16 राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों से संबंधित है. ये इनके लिए पांच साल (या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो) का कार्यकाल निर्धारित करती है. संशोधन का प्रस्ताव है कि ये नियुक्तियां और कार्यकाल का फ़ैसला अब केंद्र सरकार करे.
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन के राज मंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं कि मोदी सरकार आरटीआई क़ानून को अधिक बल देना चाहती है. शुक्रवार को संसद में बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पहले पांच साल के लिए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती थी. अब उनका कार्यकाल कितना लंबा होगा इसका फैसला केंद्र करेगा. केंद्र राज्यों के लिए भी यह तय करेगा.
उनके अनुसार पहले मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की सेवा की शर्तें चुनाव आयुक्तों के समान होती थीं. अब शर्तें बदली जाएंगी. जितेन्द्र सिंह के अनुसार चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जबकि सूचना आयोग एक क़ानूनी संस्था है. दोनों में अंतर होता है.
लेकिन लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विधेयक केंद्रीय सूचना आयुक्त की "स्वतंत्रता के लिए ख़तरा" है. तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एआईएमआईएम के सदस्यों ने भी विरोध किया।
सामाजिक कार्यकर्ता शिखा छिब्बर कहती हैं कि वो सरकार के तर्क से संतुष्ट नहीं हैं. "इंफॉर्मेशन कमिश्नर इतने सालों से स्वतंत्रता के साथ काम कर रहे हैं. उनका कार्यकाल पांच साल के लिए होता है इसमें कोई समस्या नहीं थी. अगर सरकार सत्ता में दोबारा आने के दो महीने बाद ही ये प्रस्ताव लाती है तो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है ताकि सूचना आयोग आज़ादी के साथ काम नहीं कर सके."
अंजली भारद्वाज कहती हैं कि ये लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है. वो कहती हैं, "अगर ये बिल पारित हो जाता है तो सूचना आयोग बहुत कमज़ोर हो जाएगा. अभी अगर आम आदमी सरकार से भ्रष्टाचार या मानव अधिकार के हनन के बारे में सूचना मांगता है तो वो सूचना आयोग जाता है लेकिन अगर आयोग में जो आयुक्त बैठे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं तो लोगों की सूचना लेने की प्रक्रिया कमज़ोर हो जायेगी और वो ऐसी सूचना नहीं ले सकेंगे जिससे वो सरकार को जवाबदेह बना सकें."
केंद्र सरकार ने पिछले साल भी संशोधन पेश करने की कोशिश की थी लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण विधेयक को वापस लेना पड़ा.
आरटीआई कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ हिंसा की वारदातें भी हुई हैं और भारतीय मीडिया के अनुसार अब तक 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी जाएं गंवाईं हैं.
वैसे आरटीआई जनता में काफ़ी लोकप्रिय है. पत्रकार भी इसका लाभ ले रहे हैं. इसे स्वतंत्र भारत के सबसे कामयाब क़ानूनों में से एक माना जाता है. इसने आम नागरिकों को सरकारी अधिकारियों के प्रश्न पूछने का अधिकार और विश्वास दिया है.
सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो वो इसे अदालत में चुनौती देंगे
आज से लगभग 14 साल पहले यानी 12 अक्तूबर 2005 को देश में "सूचना का अधिकार" यानी आरटीआई क़ानून लागू हुआ. इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक को सरकार के किसी भी काम या फ़ैसले की सूचना प्राप्त करने का अधिकार हासिल है. सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक़ इस क़ानून को आज़ाद भारत में अब तक के सब से कामयाब क़ानूनों में से एक माना जाता है. एक अंदाज़े के मुताबिक़ इस क़ानून के तहत नागरिक हर साल 60 लाख से अधिक आवेदन देते हैं
इसका संसद और इसके बाहर विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है. सामाजिक कार्यकर्ता, सोमवार को सिविल सोसाइटी और मानव अधिकार संस्थाओं ने दिल्ली में कड़ा विरोध प्रदर्शन किया.
कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने लोक सभा में कहा कि ये एक "आरटीआई उन्मूलन विधेयक है." प्रस्तावित आरटीआई संशोधन विधेयक का विरोध करने वालों के अनुसार मोदी सरकार आरटीआई को कमज़ोर कर रही है.
सोमवार को विरोध प्रदर्शन की एक आयोजक और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने बीबीसी से कहा, "सरकार की मंशा साफ़ नज़र आ रही है. सरकार नहीं चाहती कि वो लोगों के प्रति जवाबदेह हो. सरकार लोगों को सूचना नहीं देना चाह रही है और इसलिए इस क़ानून को कमज़ोर करने के लिए सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है."
मानवाधिकार मामलों की वकील शिखा छिब्बर कहती हैं, "ये एक आम नागरिक के लिए अपने अधिकार को इस्तेमाल करके सरकार से जानकारी हासिल करने का एक आख़िरी माध्यम बचा था. इसका संशोधन हुआ तो ये भी माध्यम ख़त्म हो जाएगा."
प्रस्तावित बिल मौजूदा क़ानून को कैसे बदलता है
प्रस्तावित बिल आरटीआई क़ानून, 2005 की धारा 13 और 16 में संशोधन करता है जिसके तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पाँच वर्ष (या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो) के लिए निर्धारित किया जाता है.
मोदी सरकार का प्रस्ताव है कि अब कार्यकाल का फ़ैसला केंद्र सरकार करेगी. धारा 13 में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान ही होंगे और सूचना आयुक्त के भी चुनाव आयुक्त के समान ही होंगे.
धारा 16 राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों से संबंधित है. ये इनके लिए पांच साल (या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो) का कार्यकाल निर्धारित करती है. संशोधन का प्रस्ताव है कि ये नियुक्तियां और कार्यकाल का फ़ैसला अब केंद्र सरकार करे.
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन के राज मंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं कि मोदी सरकार आरटीआई क़ानून को अधिक बल देना चाहती है. शुक्रवार को संसद में बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पहले पांच साल के लिए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती थी. अब उनका कार्यकाल कितना लंबा होगा इसका फैसला केंद्र करेगा. केंद्र राज्यों के लिए भी यह तय करेगा.
उनके अनुसार पहले मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की सेवा की शर्तें चुनाव आयुक्तों के समान होती थीं. अब शर्तें बदली जाएंगी. जितेन्द्र सिंह के अनुसार चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जबकि सूचना आयोग एक क़ानूनी संस्था है. दोनों में अंतर होता है.
लेकिन लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विधेयक केंद्रीय सूचना आयुक्त की "स्वतंत्रता के लिए ख़तरा" है. तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एआईएमआईएम के सदस्यों ने भी विरोध किया।
सामाजिक कार्यकर्ता शिखा छिब्बर कहती हैं कि वो सरकार के तर्क से संतुष्ट नहीं हैं. "इंफॉर्मेशन कमिश्नर इतने सालों से स्वतंत्रता के साथ काम कर रहे हैं. उनका कार्यकाल पांच साल के लिए होता है इसमें कोई समस्या नहीं थी. अगर सरकार सत्ता में दोबारा आने के दो महीने बाद ही ये प्रस्ताव लाती है तो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है ताकि सूचना आयोग आज़ादी के साथ काम नहीं कर सके."
अंजली भारद्वाज कहती हैं कि ये लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है. वो कहती हैं, "अगर ये बिल पारित हो जाता है तो सूचना आयोग बहुत कमज़ोर हो जाएगा. अभी अगर आम आदमी सरकार से भ्रष्टाचार या मानव अधिकार के हनन के बारे में सूचना मांगता है तो वो सूचना आयोग जाता है लेकिन अगर आयोग में जो आयुक्त बैठे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं तो लोगों की सूचना लेने की प्रक्रिया कमज़ोर हो जायेगी और वो ऐसी सूचना नहीं ले सकेंगे जिससे वो सरकार को जवाबदेह बना सकें."
केंद्र सरकार ने पिछले साल भी संशोधन पेश करने की कोशिश की थी लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण विधेयक को वापस लेना पड़ा.
आरटीआई कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ हिंसा की वारदातें भी हुई हैं और भारतीय मीडिया के अनुसार अब तक 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी जाएं गंवाईं हैं.
वैसे आरटीआई जनता में काफ़ी लोकप्रिय है. पत्रकार भी इसका लाभ ले रहे हैं. इसे स्वतंत्र भारत के सबसे कामयाब क़ानूनों में से एक माना जाता है. इसने आम नागरिकों को सरकारी अधिकारियों के प्रश्न पूछने का अधिकार और विश्वास दिया है.
सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो वो इसे अदालत में चुनौती देंगे
Tuesday, July 16, 2019
टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ के लिए आवेदन मांगे गए, मुख्य कोच को
नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) टीम इंडिया के मुख्य कोच और सहयोगी स्टाफ पद के लिए आवेदन मांगे हैं। मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल वर्ल्ड कप के बाद समाप्त हो चुका है, लेकिन वेस्टइंडीज दौरे को देखते हुए इसे 45 दिन के लिए बढ़ाया गया था। मुख्य कोच के अलावा बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच के लिए भी एप्लीकेशन मंगवाई गई हैं। आवेदकों को 30 जुलाई तक आवेदन देना होगा और मौजूदा कोचिंग स्टाफ को ऑटोमैटिक एंट्री मिल जाएगी।
र्ड के मुताबिक, मुख्य कोच के लिए उम्र की सीमा 60 साल है और उसे कम से कम 2 साल का अंतरराष्ट्रीय अनुभव होना चाहिए। टीम इंडिया का वेस्टइंडीज दौरा 3 अगस्त से 3 सितंबर तक है। इसके बाद गेंदबाजी कोच भरत अरुण, बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ और फील्डिंग कोच आर. श्रीधर का भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये सभी फिर से आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर टीम इंडिया के ट्रेनर शंकर बसु और फीजियो पैट्रिक फरहार्ट वर्ल्ड कप के बाद अपना पद छोड़ चुके हैं। उनकी जगह नए ट्रेनर और फीजियो का भी चयन होना है।
शास्त्री की कोचिंग में आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सकी टीम
भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे के बाद घरेलू सीरीज में 15 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। इससे पहले नए कोच और सहयोगी स्टाफ का चयन होने की उम्मीद है। शास्त्री 2017 में अनिल कुंबले की जगह कोच बने थे। उनकी कोचिंग में भारतीय टीम आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकी। इसमें वर्ल्ड कप भी शामिल है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने में जरूर कामयाब रही।
टीम मैनेजर पद के लिए भी आवेदन मंगाए जाएंगे: बोर्ड
बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने कहा, ‘हमारी वेबसाइट पर एक या दो दिन में इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। सहयोगी स्टाफ के अलावा टीम मैनेजर पद के लिए भी नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे।’ तमिलनाडु के पूर्व कप्तान सुनील सुब्रमण्यम को 2017 में टीम मैनेजर बनाया गया था, लेकिन अब उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया।
वर्ल्ड कप में हार की समीक्षा करेगा बोर्ड
बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (सीओए) टीम के विश्व कप में प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। टीम के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के देश लौटने पर समीक्षा के साथ-साथ इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम के सेलेक्शन को लेकर भी बातचीत होगी। 10 जुलाई को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 240 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम इंडिया 221 रन पर सिमट गई थी। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली ने एक-एक रन बनाए थे।
र्ड के मुताबिक, मुख्य कोच के लिए उम्र की सीमा 60 साल है और उसे कम से कम 2 साल का अंतरराष्ट्रीय अनुभव होना चाहिए। टीम इंडिया का वेस्टइंडीज दौरा 3 अगस्त से 3 सितंबर तक है। इसके बाद गेंदबाजी कोच भरत अरुण, बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ और फील्डिंग कोच आर. श्रीधर का भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये सभी फिर से आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर टीम इंडिया के ट्रेनर शंकर बसु और फीजियो पैट्रिक फरहार्ट वर्ल्ड कप के बाद अपना पद छोड़ चुके हैं। उनकी जगह नए ट्रेनर और फीजियो का भी चयन होना है।
शास्त्री की कोचिंग में आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सकी टीम
भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे के बाद घरेलू सीरीज में 15 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। इससे पहले नए कोच और सहयोगी स्टाफ का चयन होने की उम्मीद है। शास्त्री 2017 में अनिल कुंबले की जगह कोच बने थे। उनकी कोचिंग में भारतीय टीम आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकी। इसमें वर्ल्ड कप भी शामिल है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने में जरूर कामयाब रही।
टीम मैनेजर पद के लिए भी आवेदन मंगाए जाएंगे: बोर्ड
बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने कहा, ‘हमारी वेबसाइट पर एक या दो दिन में इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। सहयोगी स्टाफ के अलावा टीम मैनेजर पद के लिए भी नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे।’ तमिलनाडु के पूर्व कप्तान सुनील सुब्रमण्यम को 2017 में टीम मैनेजर बनाया गया था, लेकिन अब उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया।
वर्ल्ड कप में हार की समीक्षा करेगा बोर्ड
बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (सीओए) टीम के विश्व कप में प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। टीम के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के देश लौटने पर समीक्षा के साथ-साथ इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम के सेलेक्शन को लेकर भी बातचीत होगी। 10 जुलाई को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 240 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम इंडिया 221 रन पर सिमट गई थी। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली ने एक-एक रन बनाए थे।
Thursday, June 20, 2019
海湾紧张局势加剧之际，伊朗宣称击落一架美国无人机
中新网6月20日电 综合外媒报道，伊朗革命卫队20日表示，他们击落了一架美国无人侦察机。美国军方拒绝立即置评。目前，美国和伊朗关系日益紧张，外界担忧双方在海湾地区“擦枪走火”的可能性。
伊朗国家通讯社报道称，伊朗革命卫队表示，这架无人机20日上午进入伊朗南部霍尔木兹甘省库默巴拉克区附近的伊朗领空时被击落。库默巴拉克位于德黑兰东南1200公里处，靠近霍尔木兹海峡。
伊朗伊斯兰通讯社援引革命卫队的话说，这架无人机是RQ-4“全球鹰”无人机。据悉，RQ-4无人机通常在高空飞行执行侦察任务。
当被问及美国无人机是否被击落时，美国中央司令部发言人比尔·厄本(Bill Urban)上尉拒绝置评。
然而，他告诉美联社：“没有无人机飞过伊朗领土。”
据悉，2011年12月，伊朗曾宣布，其武装部队在伊朗境内击落一架美国RQ—170“哨兵”无人机。
近日，美国和伊朗之间的紧张局势加剧。美国指责伊朗对阿曼湾油轮遇袭事件负责，伊朗对此予以否认。五角大楼日前还指控伊朗企图击落一架美国“收割者”(Reaper)无人机。
在美伊紧张局势持续升温之际，伊朗日前称将突破铀储量限制，五角大楼随后宣布将向中东增派1000名士兵，以回应伊朗部队的“敌对行为”。外界担忧，误判或紧张局势进一步升级可能会将美国和伊朗推入公开冲突。
伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米18日在一所高校演讲时曾强调，伊朗已经完全做好了迎敌准备，伊朗的先进弹道导弹能够在第一时间非常精准地打击敌方的航空母舰。
伊朗国家通讯社报道称，伊朗革命卫队表示，这架无人机20日上午进入伊朗南部霍尔木兹甘省库默巴拉克区附近的伊朗领空时被击落。库默巴拉克位于德黑兰东南1200公里处，靠近霍尔木兹海峡。
伊朗伊斯兰通讯社援引革命卫队的话说，这架无人机是RQ-4“全球鹰”无人机。据悉，RQ-4无人机通常在高空飞行执行侦察任务。
当被问及美国无人机是否被击落时，美国中央司令部发言人比尔·厄本(Bill Urban)上尉拒绝置评。
然而，他告诉美联社：“没有无人机飞过伊朗领土。”
据悉，2011年12月，伊朗曾宣布，其武装部队在伊朗境内击落一架美国RQ—170“哨兵”无人机。
近日，美国和伊朗之间的紧张局势加剧。美国指责伊朗对阿曼湾油轮遇袭事件负责，伊朗对此予以否认。五角大楼日前还指控伊朗企图击落一架美国“收割者”(Reaper)无人机。
在美伊紧张局势持续升温之际，伊朗日前称将突破铀储量限制，五角大楼随后宣布将向中东增派1000名士兵，以回应伊朗部队的“敌对行为”。外界担忧，误判或紧张局势进一步升级可能会将美国和伊朗推入公开冲突。
伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米18日在一所高校演讲时曾强调，伊朗已经完全做好了迎敌准备，伊朗的先进弹道导弹能够在第一时间非常精准地打击敌方的航空母舰。
Wednesday, June 12, 2019
垃圾如何分类？媒体调查发现很少有受访者能说明白
日常生活中，每个人每天都会扔出许多垃圾，垃圾分类成为关系每一个人的话题。但公众对垃圾分类究竟了解多少？又有多少人会在日常生活中对生活垃圾进行分类后再丢弃呢？《法制日报》记者对此采访了不同地区的十余人。
对于为何要进行垃圾分类，多数受访者都能给出明确答案——保护环境、有效利用资源。但对于如何进行垃圾分类，却很少有受访者能说明白。
具体分类知之不详
常识普及尚有欠缺
对于垃圾分为几类这个问题，有的人说分为两类，即可回收垃圾和不可回收垃圾；也有的人说分成三类，即可回收垃圾、厨余垃圾及其他垃圾。
但这些接受记者采访的人几乎无人能准确完整地说出垃圾的具体分类。
据记者了解，垃圾主要分为两大类，可回收垃圾及不可回收垃圾，其中不可回收垃圾又分为厨余垃圾、有害垃圾及其他垃圾。
“垃圾桶里什么垃圾都有。我们也只是把瓶瓶罐罐和纸箱纸张挑出来，剩下的就装进垃圾车了。对于具体的垃圾分类，不是很清楚。”天津市蓟州区某小区一位清洁工告诉记者。
来自江西宜春的李倩(化名)说：“虽然现在到处都在宣传垃圾分类，我们小区也放了很多分类垃圾桶，但要详细地说出具体分类，就说不清了。”
其实，不少关于垃圾分类的宣传都解答了李倩的困惑。可回收垃圾主要指玻璃、金属、塑料、纸张、可乐罐等；餐厨垃圾指菜叶、果皮、果壳、残枝落叶、剩菜剩饭等；有害垃圾指废电池、电子产品、废油漆桶、过期药品、废旧灯管、杀虫剂等；不可回收垃圾指纺织品、灰土、污染纸张、大骨头、破旧陶瓷等。
可回收物的垃圾桶为蓝色，有害垃圾的回收桶为红色，厨余垃圾的回收桶为绿色，其他垃圾的回收桶为灰色。
分类意识逐渐增强
配套建设亟待提速
据李倩介绍，她家里平时的垃圾主要有两类，一类是湿垃圾，如瓜皮、果壳、剩菜剩饭等；另一类是干垃圾，如纸巾、大骨头、破碎陶瓷等。“小区有垃圾分类员，对我们扔的垃圾再进行分类。如果扔的不对，还有垃圾督导员进行督查教导。”李倩说。
李倩的孩子所在学校也对垃圾进行了分类，分成可回收垃圾和不可回收垃圾。老师也会强调要分类扔垃圾，同时有专人检查垃圾分类是否正确，如果不正确会要求重新分类，孩子们都是排队扔垃圾。
而李倩所在的单位对垃圾分类更加严格，有四个分类垃圾桶，垃圾桶旁边配备水龙头，便于时刻清洁垃圾桶。
家住西安某小区的王丽(化名)对垃圾分类有些了解。据王丽介绍，她一般将家里的垃圾分成三类，厨房的垃圾、卫生间的垃圾、卧室和客厅的垃圾。一些塑料瓶、玻璃瓶则单独放置，与其他垃圾分开装。
“虽然我在家里将垃圾分开装了，但下楼扔垃圾时也很随意，因为楼下虽有很多垃圾桶，但没有分类标识。因此，每次都是把家里的垃圾直接扔在垃圾箱中，并不会把家里分袋装好的垃圾分类扔到不同的垃圾箱。”王丽说。
家住北京市朝阳区的段华(化名)正在学习垃圾分类，因为她的孩子所在学校正在组织小朋友们进行垃圾分类学习，而且要求家长帮小朋友一起完成相关作业。
“为了更好地教育孩子，我在家中放了很多垃圾桶，把家里的垃圾都分类处理，这样也有助于孩子学习垃圾分类的常识。家中其他人也都开始分类丢弃垃圾。”段华说，但小区对垃圾分类没有特别明晰，只有可回收和不可回收这两种垃圾箱，“小区关于垃圾分类的相关配套也需要跟上”。
虽然这些受访者表示自己有意识地对垃圾进行了分类，但仍然有不少受访者没有垃圾分类意识，“只要垃圾桶不满，就会将垃圾丢进去，不辨别垃圾种类”。
对于为何要进行垃圾分类，多数受访者都能给出明确答案——保护环境、有效利用资源。但对于如何进行垃圾分类，却很少有受访者能说明白。
具体分类知之不详
常识普及尚有欠缺
对于垃圾分为几类这个问题，有的人说分为两类，即可回收垃圾和不可回收垃圾；也有的人说分成三类，即可回收垃圾、厨余垃圾及其他垃圾。
但这些接受记者采访的人几乎无人能准确完整地说出垃圾的具体分类。
据记者了解，垃圾主要分为两大类，可回收垃圾及不可回收垃圾，其中不可回收垃圾又分为厨余垃圾、有害垃圾及其他垃圾。
“垃圾桶里什么垃圾都有。我们也只是把瓶瓶罐罐和纸箱纸张挑出来，剩下的就装进垃圾车了。对于具体的垃圾分类，不是很清楚。”天津市蓟州区某小区一位清洁工告诉记者。
来自江西宜春的李倩(化名)说：“虽然现在到处都在宣传垃圾分类，我们小区也放了很多分类垃圾桶，但要详细地说出具体分类，就说不清了。”
其实，不少关于垃圾分类的宣传都解答了李倩的困惑。可回收垃圾主要指玻璃、金属、塑料、纸张、可乐罐等；餐厨垃圾指菜叶、果皮、果壳、残枝落叶、剩菜剩饭等；有害垃圾指废电池、电子产品、废油漆桶、过期药品、废旧灯管、杀虫剂等；不可回收垃圾指纺织品、灰土、污染纸张、大骨头、破旧陶瓷等。
可回收物的垃圾桶为蓝色，有害垃圾的回收桶为红色，厨余垃圾的回收桶为绿色，其他垃圾的回收桶为灰色。
分类意识逐渐增强
配套建设亟待提速
据李倩介绍，她家里平时的垃圾主要有两类，一类是湿垃圾，如瓜皮、果壳、剩菜剩饭等；另一类是干垃圾，如纸巾、大骨头、破碎陶瓷等。“小区有垃圾分类员，对我们扔的垃圾再进行分类。如果扔的不对，还有垃圾督导员进行督查教导。”李倩说。
李倩的孩子所在学校也对垃圾进行了分类，分成可回收垃圾和不可回收垃圾。老师也会强调要分类扔垃圾，同时有专人检查垃圾分类是否正确，如果不正确会要求重新分类，孩子们都是排队扔垃圾。
而李倩所在的单位对垃圾分类更加严格，有四个分类垃圾桶，垃圾桶旁边配备水龙头，便于时刻清洁垃圾桶。
家住西安某小区的王丽(化名)对垃圾分类有些了解。据王丽介绍，她一般将家里的垃圾分成三类，厨房的垃圾、卫生间的垃圾、卧室和客厅的垃圾。一些塑料瓶、玻璃瓶则单独放置，与其他垃圾分开装。
“虽然我在家里将垃圾分开装了，但下楼扔垃圾时也很随意，因为楼下虽有很多垃圾桶，但没有分类标识。因此，每次都是把家里的垃圾直接扔在垃圾箱中，并不会把家里分袋装好的垃圾分类扔到不同的垃圾箱。”王丽说。
家住北京市朝阳区的段华(化名)正在学习垃圾分类，因为她的孩子所在学校正在组织小朋友们进行垃圾分类学习，而且要求家长帮小朋友一起完成相关作业。
“为了更好地教育孩子，我在家中放了很多垃圾桶，把家里的垃圾都分类处理，这样也有助于孩子学习垃圾分类的常识。家中其他人也都开始分类丢弃垃圾。”段华说，但小区对垃圾分类没有特别明晰，只有可回收和不可回收这两种垃圾箱，“小区关于垃圾分类的相关配套也需要跟上”。
虽然这些受访者表示自己有意识地对垃圾进行了分类，但仍然有不少受访者没有垃圾分类意识，“只要垃圾桶不满，就会将垃圾丢进去，不辨别垃圾种类”。
Tuesday, May 21, 2019
अशोक लवासा: चुनाव आयोग में असहमति का सुर
चुनाव आयुक्त अशोक लवासा इन दिनों चर्चा में हैं. इसकी वजह है आदर्श आचार संहिता की बैठकों में उनका शामिल ना होना.
ख़बरों के मुताबिक़ आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने पर अशोक लवासा सहमत नहीं थे. आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के छह मामलों में पीएम मोदी को क्लीन चिट दी थी.
लवासा चाहते थे कि उनकी अल्पमत की राय को रिकॉर्ड किया जाए. उनका आरोप है कि उनकी अल्पमत की राय को दर्ज नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस महीने के शुरू से उन्होंने आचार संहिता से संबंधित बैठकों में जाना बंद कर दिया है.
कहा जा रहा है कि लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बैठकों से अलग रहने की जानकारी दी है.
लवासा की चिट्ठी की ख़बरें मीडिया में आने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बयान जारी कर इसे ग़ैरज़रूरी विवाद बताया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार क्लीन चिट देने की वजह से चुनाव आयोग की काफ़ी आलोचना भी हुई. इस बीच इस मामले पर चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी अशोक लवासा की नाराज़गी चर्चा का विषय बनी हुई है.
अशोक लवासा ने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त के तौर पर पद संभाला.
लवासा हरियाणा कैडर के (बैच 1980) के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं.
भारत के चुनाव आयुक्त बनने से पहले वो 31 अक्तूबर 2017 को केंद्रीय वित्त सचिव के पद से सेवा-निवृत्ति हुए थे.
भारत के वित्त सचिव रहने से पहले वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय में केंद्रीय सचिव रहे थे.
सक्रिय सेवा में अशोक लवासा को 37 से भी ज़्यादा सालों का अनुभव है. केंद्र और राज्य सरकार में रहते हुए उन्हें सुशासन और नीतिगत सुधार की पहलों में ख़ास योगदान देने का श्रेय दिया जाता है.
अशोल लवासा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई कई वार्ताओं में भी मुख्य भूमिका निभा चुके हैं.
2015 में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए पेरिस समझौते के दौरान लवासा ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया था.
इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी एंड डीसर्टिफिकेशन के दौरान भी उन्होंने भारतीय टीम को लीड किया था.
आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव रहते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक से दर्जनों डेवलपमेंट लोन लेने और वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स बनाने के लिए बातचीत की.
जीएसटी पेश किए जाने के वक़्त और रेल बजट को आम बजट में मिलाए जाने के वक़्त वो वित्त सचिव के पद पर थे.
इसके अलावा जब बजट पेश किए जाने की तारीख़ को चार हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया, उस वक़्त भी वो वित्त सचिव के अहम पद पर थे.
जब सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया गया, उस वक़्त भी वो ये अहम पद देख रहे थे.
वहीं पर्यावरण सचिव रहते हुए भी उन्होंने कई नीतिगत और प्रक्रियात्मक सुधारों की पहल की.
वो उर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहे, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे, आर्थिक मामलों के विभाग (वित्त मंत्रालय) में भी संयुक्त सचिव का पद संभाला.
अशोल लवासा ने दिसंबर 1979 से जुलाई 1980 तक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफ़िसर के तौर पर भी काम किया.
अशोक लवासा का जन्म 21 अक्तूबर 1957 को हुआ था.
उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (इंग्लिश ऑनर्स) और इंग्लिश में ही एमए किया.
लवासा ने ऑस्ट्रेलिया की सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया है और उनके पास डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडिज़ में एम.फिल की डिग्री भी है.
अशोक लवासा को फ़ेटोग्राफ़ू का काफ़ी शौक़ है. अलग-अलग शहरों में उन्होंने अपनी खींची तस्वीरों की प्रदर्शनियां भी की हैं.
लवासा ने 'एन अनसिविल सर्वेंट' नाम की किताब भी लिख है. ये किताब 2006 में छपी थी.
ख़बरों के मुताबिक़ आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने पर अशोक लवासा सहमत नहीं थे. आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के छह मामलों में पीएम मोदी को क्लीन चिट दी थी.
लवासा चाहते थे कि उनकी अल्पमत की राय को रिकॉर्ड किया जाए. उनका आरोप है कि उनकी अल्पमत की राय को दर्ज नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस महीने के शुरू से उन्होंने आचार संहिता से संबंधित बैठकों में जाना बंद कर दिया है.
कहा जा रहा है कि लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बैठकों से अलग रहने की जानकारी दी है.
लवासा की चिट्ठी की ख़बरें मीडिया में आने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बयान जारी कर इसे ग़ैरज़रूरी विवाद बताया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार क्लीन चिट देने की वजह से चुनाव आयोग की काफ़ी आलोचना भी हुई. इस बीच इस मामले पर चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी अशोक लवासा की नाराज़गी चर्चा का विषय बनी हुई है.
अशोक लवासा ने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त के तौर पर पद संभाला.
लवासा हरियाणा कैडर के (बैच 1980) के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं.
भारत के चुनाव आयुक्त बनने से पहले वो 31 अक्तूबर 2017 को केंद्रीय वित्त सचिव के पद से सेवा-निवृत्ति हुए थे.
भारत के वित्त सचिव रहने से पहले वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय में केंद्रीय सचिव रहे थे.
सक्रिय सेवा में अशोक लवासा को 37 से भी ज़्यादा सालों का अनुभव है. केंद्र और राज्य सरकार में रहते हुए उन्हें सुशासन और नीतिगत सुधार की पहलों में ख़ास योगदान देने का श्रेय दिया जाता है.
अशोल लवासा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई कई वार्ताओं में भी मुख्य भूमिका निभा चुके हैं.
2015 में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए पेरिस समझौते के दौरान लवासा ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया था.
इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी एंड डीसर्टिफिकेशन के दौरान भी उन्होंने भारतीय टीम को लीड किया था.
आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव रहते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक से दर्जनों डेवलपमेंट लोन लेने और वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स बनाने के लिए बातचीत की.
जीएसटी पेश किए जाने के वक़्त और रेल बजट को आम बजट में मिलाए जाने के वक़्त वो वित्त सचिव के पद पर थे.
इसके अलावा जब बजट पेश किए जाने की तारीख़ को चार हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया, उस वक़्त भी वो वित्त सचिव के अहम पद पर थे.
जब सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया गया, उस वक़्त भी वो ये अहम पद देख रहे थे.
वहीं पर्यावरण सचिव रहते हुए भी उन्होंने कई नीतिगत और प्रक्रियात्मक सुधारों की पहल की.
वो उर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहे, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे, आर्थिक मामलों के विभाग (वित्त मंत्रालय) में भी संयुक्त सचिव का पद संभाला.
अशोल लवासा ने दिसंबर 1979 से जुलाई 1980 तक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफ़िसर के तौर पर भी काम किया.
अशोक लवासा का जन्म 21 अक्तूबर 1957 को हुआ था.
उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (इंग्लिश ऑनर्स) और इंग्लिश में ही एमए किया.
लवासा ने ऑस्ट्रेलिया की सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया है और उनके पास डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडिज़ में एम.फिल की डिग्री भी है.
अशोक लवासा को फ़ेटोग्राफ़ू का काफ़ी शौक़ है. अलग-अलग शहरों में उन्होंने अपनी खींची तस्वीरों की प्रदर्शनियां भी की हैं.
लवासा ने 'एन अनसिविल सर्वेंट' नाम की किताब भी लिख है. ये किताब 2006 में छपी थी.
Tuesday, April 16, 2019
这篇文章，习近平用典寓意深刻
4月16日出版的第8期《求是》杂志发表习近平总书记的重要文章《一个国家、一个民族不能没有灵魂》。这篇文章中，总书记旁征博引，纵论文艺创作和学术创新，为文艺和哲学社会科学工作指引方向。总书记都用了哪些典故？有何寓意？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”为您梳理。
1.古人讲：“文章合为时而著，歌诗合为事而作。”所谓“为时”、“为事”，就是要发时代之先声，在时代发展中有所作为。
自登朝来，年齿渐长，阅事渐多。每与人言，多询时务；每读书史，多求理道。始知文章合为时而著，歌诗合为事而作。
2.面向未来，要战胜前进道路上的种种风险挑战，顺利实现中共十九大描绘的宏伟蓝图，必须紧紧依靠人民。正所谓“大鹏之动，非一羽之轻也；骐骥之速，非一足之力也”。中国要飞得高、跑得快，就得汇集和激发近14亿人民的磅礴力量。
且夫尧、舜之德，譬犹偶烛之施明于幽室也，前烛即尽照之矣，后烛入而益明。此非前烛昧而后烛彰也，乃二者相因而成大光，二圣相德而致太平之功也。是故大鹏之动，非一羽之轻也；骐骥之速，非一足之力也。
3.人民是创作的源头活水，只有扎根人民，创作才能获得取之不尽、用之不竭的源泉。文化文艺工作者要跳出“身边的小小的悲欢”，走进实践深处，观照人民生活，表达人民心声，用心用情用功抒写人民、描绘人民、歌唱人民。
一切作品，诚然大抵很致力于优美，要舞得“翩跹回翔”，唱得“宛转抑扬”，然而所感觉的范围却颇为狭窄，不免咀嚼着身边的小小的悲欢，而且就看这小悲欢为全世界。
4.《左传》讲“太上有立德，其次有立功，其次有立言”，立德是最高的境界。文化文艺工作者、哲学社会科学工作者都肩负着启迪思想、陶冶情操、温润心灵的重要职责，承担着以文化人、以文育人、以文培元的使命。大家社会影响力大，理应以高远志向、良好品德、高尚情操为社会作出表率。
5.良好职业道德体现在执着坚守上，要有“望尽天涯路”的追求，耐得住“昨夜西风凋碧树”的清冷和“独上高楼”的寂寞，最后达到“蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处”的领悟。
古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界。“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”，此第一境也。“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，此第二境也。“众里寻他千百度，回头蓦见，那人正在灯火阑珊处”，此第三境也。此等语皆非大词人不能道。然遽以此意解释诸词，恐晏、欧诸公所不许也。
槛菊愁烟兰泣露。罗幕轻寒，燕子双飞去。明月不谙离恨苦。斜光到晓穿朱户。
昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素。山长水阔知何处。
宋·辛弃疾《青玉案·元夕》
东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。
蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。
1.古人讲：“文章合为时而著，歌诗合为事而作。”所谓“为时”、“为事”，就是要发时代之先声，在时代发展中有所作为。
自登朝来，年齿渐长，阅事渐多。每与人言，多询时务；每读书史，多求理道。始知文章合为时而著，歌诗合为事而作。
2.面向未来，要战胜前进道路上的种种风险挑战，顺利实现中共十九大描绘的宏伟蓝图，必须紧紧依靠人民。正所谓“大鹏之动，非一羽之轻也；骐骥之速，非一足之力也”。中国要飞得高、跑得快，就得汇集和激发近14亿人民的磅礴力量。
且夫尧、舜之德，譬犹偶烛之施明于幽室也，前烛即尽照之矣，后烛入而益明。此非前烛昧而后烛彰也，乃二者相因而成大光，二圣相德而致太平之功也。是故大鹏之动，非一羽之轻也；骐骥之速，非一足之力也。
3.人民是创作的源头活水，只有扎根人民，创作才能获得取之不尽、用之不竭的源泉。文化文艺工作者要跳出“身边的小小的悲欢”，走进实践深处，观照人民生活，表达人民心声，用心用情用功抒写人民、描绘人民、歌唱人民。
一切作品，诚然大抵很致力于优美，要舞得“翩跹回翔”，唱得“宛转抑扬”，然而所感觉的范围却颇为狭窄，不免咀嚼着身边的小小的悲欢，而且就看这小悲欢为全世界。
4.《左传》讲“太上有立德，其次有立功，其次有立言”，立德是最高的境界。文化文艺工作者、哲学社会科学工作者都肩负着启迪思想、陶冶情操、温润心灵的重要职责，承担着以文化人、以文育人、以文培元的使命。大家社会影响力大，理应以高远志向、良好品德、高尚情操为社会作出表率。
5.良好职业道德体现在执着坚守上，要有“望尽天涯路”的追求，耐得住“昨夜西风凋碧树”的清冷和“独上高楼”的寂寞，最后达到“蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处”的领悟。
古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界。“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”，此第一境也。“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，此第二境也。“众里寻他千百度，回头蓦见，那人正在灯火阑珊处”，此第三境也。此等语皆非大词人不能道。然遽以此意解释诸词，恐晏、欧诸公所不许也。
槛菊愁烟兰泣露。罗幕轻寒，燕子双飞去。明月不谙离恨苦。斜光到晓穿朱户。
昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素。山长水阔知何处。
宋·辛弃疾《青玉案·元夕》
东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。
蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。
Monday, April 1, 2019
增值税减税新政今起落地 超万亿元减税谁最受益？
中新网客户端北京4月1日电(记者 李金磊)中国第一大税种——增值税将迎超万亿大减税。4月1日起，增值税减税新政正式落地，作为今年更大规模减税的一道“主菜”和“硬菜”，将给企业和民众带来重大利好。怎么减税？谁最受益？一起来看。
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。中国自1979年引进增值税制度，到目前增值税已成为第一大税种，2018年收入规模突破6万亿元。
4月1日起，增值税迎来大规模减税，主要内容包括四项：降低税率、扩大抵扣、留抵退税、加计抵减。
在降低税率方面，适用16%税率的项目改按13%税率征税，主要涉及制造业等行业；适用10%税率的项目改按9%税率征税，主要涉及交通运输业、邮政业、建筑业、房地产业、基础电信服务和农产品等货物。
在扩大抵扣方面，首次将购进国内旅客运输服务纳入抵扣范围。像大家出差取得注明旅客身份信息的火车票、飞机票、汽车票等客票，单位就能拿来抵扣了。同时，将取得不动产支付的进项税由分两年抵扣(第一年抵扣60%，第二年抵扣40%)，改为一次性全额抵扣。
在留抵退税方面，留抵退税扩大到全行业，纳税人只要符合条件，其新增留抵税额可以退还。留抵税额，是指纳税人销项税额不足以抵扣进项税额而未抵扣完的进项税额。通俗来说，之前留抵税额只能等到结转下期抵扣，现在则可以退税，能缓解企业资金占用压力，直接增加企业现金流。
在加计抵减方面，对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人，按进项税额加计10%抵减应纳税额。
“通过实施以上措施，确保主要行业税负明显降低，确保部分行业税负有所降低，确保所有行业税负只减不增。”财政部副部长程丽华说。
“这一次增值税改革推出的措施除了降低税率、扩大抵扣，还有制度性期末留抵退税。降低税率是直接减少缴税，增加抵扣项目也是在减少缴税，期末留抵退税是增加企业现金流，减少企业财务费用。”财政部税政司司长王建凡表示，总体上这几项措施加起来，减税降负规模应该超过1万亿。
此次增值税大减税，哪个行业最为受益？非制造业莫属。
此次增值税改革以制造业为减税重点。制造业适用税率下调3个百分点，是下降幅度最大的行业之一，制造业税负将进一步大幅降低。制造业期末留抵税额占比最高，将是这项政策的最大受益对象。
对于此次增值税减税，四川野马汽车股份有限公司财务总监杨晓亮表示，制造业行业16%的增值税税率下调3个百分点，初算下来，公司一年能省下5000多万元税款，钱袋子厚实了。珠海联邦制药股份有限公司负责人说，此轮减税预计一年将为公司减少近550万元的增值税及相应附加税费。
增值税税率降低，不仅让企业直接受益，由于商品价格中含的税相应减少，商品价格有望降低。
从4月1日起，一大波民生用品迎来降价潮，油价、电价、天然气价格纷纷下调，让普通老百姓也从此次减税中获益。
油价下调。随着成品油增值税率由16%降低至13%，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元。据多家分析机构测算，折合92号汽油每升下降0.18元，0号柴油每升下降0.17元。油价下调，出行成本降低，让广大车主省下一笔钱。
电价调整。国家发改委要求，电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价。降低一般工商业电价，这不仅让工业企业受惠，商业企业也同样受益。降低电价或可以让利给消费者，也可以促进产业发展。
天然气跨省管道运输价格、天然气基准门站价格也迎来调整。国家发改委要求，各地价格主管部门在安排天然气销售价格时，统筹考虑增值税率降低因素，切实将增值税改革的红利全部让利于用户。
天然气基准门站价格，是指上游天然气供气商供应给各地燃气公司的“批发价”。随着批发价下调，居民用气价格也就有了下降的空间。
汽车行业已经出现降价潮。一汽—大众品牌全系降价，最高降价8000元。奔驰、宝马、沃尔沃、捷豹、路虎等豪车品牌也下调建议零售价，最高降价8.5万元。
预计会有更多商品的零售价会出现降低。比如去年增值税税率从17%降到16%时，一些手机的零售价就出现下降。今年税率进一步降到13%，预计一些手机的零售价会有更大幅度下调。
举个例子，按照16%增值税税率，一款手机售价5000元，那么不含税价格为5000÷(1+16%)=4310元。税率从16%降到13%之后，最新的零售价下降空间为4310×(16%-13%)=129.3元。(完)
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。中国自1979年引进增值税制度，到目前增值税已成为第一大税种，2018年收入规模突破6万亿元。
4月1日起，增值税迎来大规模减税，主要内容包括四项：降低税率、扩大抵扣、留抵退税、加计抵减。
在降低税率方面，适用16%税率的项目改按13%税率征税，主要涉及制造业等行业；适用10%税率的项目改按9%税率征税，主要涉及交通运输业、邮政业、建筑业、房地产业、基础电信服务和农产品等货物。
在扩大抵扣方面，首次将购进国内旅客运输服务纳入抵扣范围。像大家出差取得注明旅客身份信息的火车票、飞机票、汽车票等客票，单位就能拿来抵扣了。同时，将取得不动产支付的进项税由分两年抵扣(第一年抵扣60%，第二年抵扣40%)，改为一次性全额抵扣。
在留抵退税方面，留抵退税扩大到全行业，纳税人只要符合条件，其新增留抵税额可以退还。留抵税额，是指纳税人销项税额不足以抵扣进项税额而未抵扣完的进项税额。通俗来说，之前留抵税额只能等到结转下期抵扣，现在则可以退税，能缓解企业资金占用压力，直接增加企业现金流。
在加计抵减方面，对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人，按进项税额加计10%抵减应纳税额。
“通过实施以上措施，确保主要行业税负明显降低，确保部分行业税负有所降低，确保所有行业税负只减不增。”财政部副部长程丽华说。
“这一次增值税改革推出的措施除了降低税率、扩大抵扣，还有制度性期末留抵退税。降低税率是直接减少缴税，增加抵扣项目也是在减少缴税，期末留抵退税是增加企业现金流，减少企业财务费用。”财政部税政司司长王建凡表示，总体上这几项措施加起来，减税降负规模应该超过1万亿。
此次增值税大减税，哪个行业最为受益？非制造业莫属。
此次增值税改革以制造业为减税重点。制造业适用税率下调3个百分点，是下降幅度最大的行业之一，制造业税负将进一步大幅降低。制造业期末留抵税额占比最高，将是这项政策的最大受益对象。
对于此次增值税减税，四川野马汽车股份有限公司财务总监杨晓亮表示，制造业行业16%的增值税税率下调3个百分点，初算下来，公司一年能省下5000多万元税款，钱袋子厚实了。珠海联邦制药股份有限公司负责人说，此轮减税预计一年将为公司减少近550万元的增值税及相应附加税费。
增值税税率降低，不仅让企业直接受益，由于商品价格中含的税相应减少，商品价格有望降低。
从4月1日起，一大波民生用品迎来降价潮，油价、电价、天然气价格纷纷下调，让普通老百姓也从此次减税中获益。
油价下调。随着成品油增值税率由16%降低至13%，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元。据多家分析机构测算，折合92号汽油每升下降0.18元，0号柴油每升下降0.17元。油价下调，出行成本降低，让广大车主省下一笔钱。
电价调整。国家发改委要求，电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价。降低一般工商业电价，这不仅让工业企业受惠，商业企业也同样受益。降低电价或可以让利给消费者，也可以促进产业发展。
天然气跨省管道运输价格、天然气基准门站价格也迎来调整。国家发改委要求，各地价格主管部门在安排天然气销售价格时，统筹考虑增值税率降低因素，切实将增值税改革的红利全部让利于用户。
天然气基准门站价格，是指上游天然气供气商供应给各地燃气公司的“批发价”。随着批发价下调，居民用气价格也就有了下降的空间。
汽车行业已经出现降价潮。一汽—大众品牌全系降价，最高降价8000元。奔驰、宝马、沃尔沃、捷豹、路虎等豪车品牌也下调建议零售价，最高降价8.5万元。
预计会有更多商品的零售价会出现降低。比如去年增值税税率从17%降到16%时，一些手机的零售价就出现下降。今年税率进一步降到13%，预计一些手机的零售价会有更大幅度下调。
举个例子，按照16%增值税税率，一款手机售价5000元，那么不含税价格为5000÷(1+16%)=4310元。税率从16%降到13%之后，最新的零售价下降空间为4310×(16%-13%)=129.3元。(完)
Wednesday, March 6, 2019
台湾五年来首次缺席世卫疫苗会议 中国官媒趁机批台独
台湾2月底欲参与世界卫生组织（World Health Organization ，WHO）于北京举办的“北半球流感病毒疫苗选株会议”，迟至会议召开当日凌晨才收到世卫组织的邀请函，致台湾代表来不及列席会议，2014年以来首次缺席世卫组织疫苗选株会议。
台湾外交部向世卫组织瑞士日内瓦总部提出严重抗议，外交部长吴钊燮（Joseph Wu ）表示“绝对是出自中国的压力”阻扰台湾顺利与会，WHO需要检讨。
BBC记者通过世卫组织媒体联络部门询问此事，但截至发稿未收到回应。
WHO： 台湾外交突围破口?
1948年成立、吏属联合国、为全球防疫以及医疗问题把脉的世卫组织，一直是台湾重点靠拢的国际机构。但因为中国因素，台湾一直无法成为世卫组织成员。
2009年，马英九任职总统时期，台湾收到世卫年度大会（WHA）邀请函，成为观察员出席大会，马英九对外说明成功原因在于国际支持、国内共识以及“两岸和平”。
然而，长期推动台湾加入世卫组织会员的“台湾医界联盟”执行长林世嘉批评，马英九时代，因为接受九二共识，也时而对世卫文件中称台湾回中国一省不做任何抗议，因而在若干世卫会议或事务上能有立足之地。
2016年，蔡英文就任总统，不在名称以及立场上妥协，不承认九二共识。2016年后，台湾就不再拥有世卫组织观察员身份。
2018年5月在日内瓦召开的年度大会，台湾便因中国向大会施压，表示在会议中台湾不能独立于中国，导致台湾代表与随行媒体皆被拒绝进入会场，引起台湾总统蔡英文向国际抗议。
台湾“本土立场”的林世嘉接受BBC中文采访时表示，北京施压世卫组织，以九二共识狭持台湾，绑架了台湾人的健康人权。
台湾驻日内瓦代表处向BBC中文表示，台湾外交部已对世卫组织总部去函抗议。
台湾外交部代表、“公众会”执行长李宪章对BBC中文强调，台湾外交部得知北京会议召开日期时便已报名申请，但是世卫组织仍依据其2005年与北京签订的“秘密备忘录”，将台湾申请事务转交给北京处理，以致会议当天才收到邀请，无法成行。
中美台角力
相关分析指出，台湾竞逐参与世卫组织活动，需放在“中美台三方角力”的大背景来观察。
李宪章告诉BBC中文，台湾政府正努力联合17个邦交国，帮助台湾继续在世卫组织立足。
美国众院议员约霍（Ted Yoho）提出的《支持台湾重返世界卫生组织法案》已于今年1月23日通过。该法案要求美国国务卿研拟相关策略，帮助台湾重获世卫组织观察员地位。
外界评论表示，在美中贸易战背景之下，台湾与美国的关系逐渐热络，美国官方支持台湾逐渐向世卫组织靠拢，是美国施予中国压力的象征。
然而，台湾国民党立法委员王育敏则在立法院表示，两岸应该在世卫议题上合作防疫，维持人民健康，其批评蔡英文政府上任以来，两岸关系进展不佳。
中国官媒《环球时报》近年来则据此批判蔡英文政府以“亲美日，远大陆”， 在一中问题“倒退”。
环球时报评论蔡英文政府不接受九二共识，所以，在没接到日内瓦邀请时，还派出代表团“试图闹场，受到鄙视”。评论称，世卫组织是台独者“梦醒之地”。
台湾外交部向世卫组织瑞士日内瓦总部提出严重抗议，外交部长吴钊燮（Joseph Wu ）表示“绝对是出自中国的压力”阻扰台湾顺利与会，WHO需要检讨。
BBC记者通过世卫组织媒体联络部门询问此事，但截至发稿未收到回应。
WHO： 台湾外交突围破口?
1948年成立、吏属联合国、为全球防疫以及医疗问题把脉的世卫组织，一直是台湾重点靠拢的国际机构。但因为中国因素，台湾一直无法成为世卫组织成员。
2009年，马英九任职总统时期，台湾收到世卫年度大会（WHA）邀请函，成为观察员出席大会，马英九对外说明成功原因在于国际支持、国内共识以及“两岸和平”。
然而，长期推动台湾加入世卫组织会员的“台湾医界联盟”执行长林世嘉批评，马英九时代，因为接受九二共识，也时而对世卫文件中称台湾回中国一省不做任何抗议，因而在若干世卫会议或事务上能有立足之地。
2016年，蔡英文就任总统，不在名称以及立场上妥协，不承认九二共识。2016年后，台湾就不再拥有世卫组织观察员身份。
2018年5月在日内瓦召开的年度大会，台湾便因中国向大会施压，表示在会议中台湾不能独立于中国，导致台湾代表与随行媒体皆被拒绝进入会场，引起台湾总统蔡英文向国际抗议。
台湾“本土立场”的林世嘉接受BBC中文采访时表示，北京施压世卫组织，以九二共识狭持台湾，绑架了台湾人的健康人权。
台湾驻日内瓦代表处向BBC中文表示，台湾外交部已对世卫组织总部去函抗议。
台湾外交部代表、“公众会”执行长李宪章对BBC中文强调，台湾外交部得知北京会议召开日期时便已报名申请，但是世卫组织仍依据其2005年与北京签订的“秘密备忘录”，将台湾申请事务转交给北京处理，以致会议当天才收到邀请，无法成行。
中美台角力
相关分析指出，台湾竞逐参与世卫组织活动，需放在“中美台三方角力”的大背景来观察。
李宪章告诉BBC中文，台湾政府正努力联合17个邦交国，帮助台湾继续在世卫组织立足。
美国众院议员约霍（Ted Yoho）提出的《支持台湾重返世界卫生组织法案》已于今年1月23日通过。该法案要求美国国务卿研拟相关策略，帮助台湾重获世卫组织观察员地位。
外界评论表示，在美中贸易战背景之下，台湾与美国的关系逐渐热络，美国官方支持台湾逐渐向世卫组织靠拢，是美国施予中国压力的象征。
然而，台湾国民党立法委员王育敏则在立法院表示，两岸应该在世卫议题上合作防疫，维持人民健康，其批评蔡英文政府上任以来，两岸关系进展不佳。
中国官媒《环球时报》近年来则据此批判蔡英文政府以“亲美日，远大陆”， 在一中问题“倒退”。
环球时报评论蔡英文政府不接受九二共识，所以，在没接到日内瓦邀请时，还派出代表团“试图闹场，受到鄙视”。评论称，世卫组织是台独者“梦醒之地”。
Tuesday, February 26, 2019
奇人奇案： 三次幸免于难的原因竟然是这样
拜森当时40出头，他不幸被判处死刑，但三次都是因为执行绞刑的人实在太累了而幸免于难，真的可以说是大难不死。但这一切到底是怎么回事呢？
拜森出生在马拉维南部的一个小村庄，他曾在南非的约翰内斯堡煤气部门工作过，有了一些积蓄。于是回到老家买了一块地当起了老板。
他手下雇佣了5名员工。他们在地里种了水果、小麦、玉米和木薯。但“噩梦”也因此而开始。
拜森的“成功”遭到了邻居们的嫉妒。一些邻居袭击了他手下的一名员工，把他打成重伤。由于行走困难，上厕所也需要人搀扶。
一次，拜森在搀扶该员工入厕的途中脚下的台阶一滑，跌倒了。因为前一天刚刚下过大雨，台阶比较滑。该员工被摔倒在地，之后死在医院。
于是，拜森被判谋杀罪名成立。法庭上，拜森的邻居们还作证指控他。
拜森的母亲坐在法庭后排旁听，当得知儿子被判处死刑时痛哭流泪。
马拉维当时是独裁者海斯廷斯·卡穆祖·班达（Hastings Banda）执政的末期。
判了死刑后，下一步就是等待被执行绞刑。但当时执行绞刑的行刑者是一名南非人，而且只有他一人。
他负责该地区好几个国家的绞刑执行，不得不在几个国家之间辗转旅行。
因此，大约是每2个月才轮到到马拉维来行刑。他手里有一个名单，每次执行绞刑时按名单进行。
拜森每天生活在恐惧中，他最害怕的时刻终于到来了。他的名字出现在21个等待被执行绞刑的名单中。
狱警告诉他，执行从下午1点开始。狱警说他应该“开始祷告了”。
但绞刑执行到了下午3点，行刑者太累了，停止了工作。名单上还有3名没被执行，其中包括拜森。
这是拜森第一次幸免。它意味着拜森只能等待下一轮了。
第二次，还是像头一次那样。执行绞刑的人说，“活太多了”，没办法完成。
而第三次，所有在当天绞刑名单上的人都被执行了，只剩下拜森一人。
虽然拜森三次都逃脱了绞刑的魔爪，但这种经历彻底击碎了他。他曾二次试图自杀。
1994年马拉维确立了多党民主制，所有死刑执行都被叫暂停。虽然即使今天马拉维仍然没有废除死刑，但大多数死刑犯都会转为终身监禁。
拜森的情况就是如此。在监狱里，他积极参与狱中举办的一些教育项目，但似乎毫无出狱的希望。
直到2007年，一桩历史性案件改变了拜森的命运。但此时，拜森已经在监狱中服了近25年刑期。
一名被判了死刑的吸毒者向法院的判刑提出了挑战。他承认杀死了自己的继子，但争辩说他当时的行为是受毒品的影响，属非正常行为。
他认为这违反了自己得到公平审判的权利。同时，他应该享有免遭“不人道和有辱人格待遇”的权利。 这两者都受到马拉维宪法的保障。法院同意了他的申诉。
法院认为，同样是谋杀案例，罪犯的动机和犯罪程度不尽相同，因此量刑也应该不同。
这意味着，包括拜森在内的所有死刑判决都必须要重新复审。
其结果是，许多死刑犯获得了自由。他们当中有许多人有精神问题，也有的是智障人士。
当拜森得知法院要重审自己的案件时，他最初的反应是拒绝，因为他被之前的经历吓怕了。但最终他还是屈服，同意复审。
当法官说他恢复了自由，他惊呆了。他全身发抖，两腿无法站立。他感觉自己像是在做梦，不相信法官所说的话。
拜森服刑期间，他妈妈每年都去探视他。每次都给他带去好多食品等。
拜森妈妈听到他获得自由时，欣喜若狂。她终于等到了这一天。
拜森重获自由已经60开外，政府组织帮助他学习一些新技能帮助他更容易过渡到正常人的生活。
现在，拜森周末去当义工，帮助其他刚刚被释放的犯人。
在他服刑期间发生了许多事。他的土地长满了野草，妻子也已经病逝。他的六个孩子已经长大成人，离家远走。
他一个人独居，照顾他已经80多岁的老母亲。
拜森表示，他在监狱中最担心的是自己的母亲。拜森是老大。现在重获了自由，他希望尽自己一切可能照顾母亲。
拜森出生在马拉维南部的一个小村庄，他曾在南非的约翰内斯堡煤气部门工作过，有了一些积蓄。于是回到老家买了一块地当起了老板。
他手下雇佣了5名员工。他们在地里种了水果、小麦、玉米和木薯。但“噩梦”也因此而开始。
拜森的“成功”遭到了邻居们的嫉妒。一些邻居袭击了他手下的一名员工，把他打成重伤。由于行走困难，上厕所也需要人搀扶。
一次，拜森在搀扶该员工入厕的途中脚下的台阶一滑，跌倒了。因为前一天刚刚下过大雨，台阶比较滑。该员工被摔倒在地，之后死在医院。
于是，拜森被判谋杀罪名成立。法庭上，拜森的邻居们还作证指控他。
拜森的母亲坐在法庭后排旁听，当得知儿子被判处死刑时痛哭流泪。
马拉维当时是独裁者海斯廷斯·卡穆祖·班达（Hastings Banda）执政的末期。
判了死刑后，下一步就是等待被执行绞刑。但当时执行绞刑的行刑者是一名南非人，而且只有他一人。
他负责该地区好几个国家的绞刑执行，不得不在几个国家之间辗转旅行。
因此，大约是每2个月才轮到到马拉维来行刑。他手里有一个名单，每次执行绞刑时按名单进行。
拜森每天生活在恐惧中，他最害怕的时刻终于到来了。他的名字出现在21个等待被执行绞刑的名单中。
狱警告诉他，执行从下午1点开始。狱警说他应该“开始祷告了”。
但绞刑执行到了下午3点，行刑者太累了，停止了工作。名单上还有3名没被执行，其中包括拜森。
这是拜森第一次幸免。它意味着拜森只能等待下一轮了。
第二次，还是像头一次那样。执行绞刑的人说，“活太多了”，没办法完成。
而第三次，所有在当天绞刑名单上的人都被执行了，只剩下拜森一人。
虽然拜森三次都逃脱了绞刑的魔爪，但这种经历彻底击碎了他。他曾二次试图自杀。
1994年马拉维确立了多党民主制，所有死刑执行都被叫暂停。虽然即使今天马拉维仍然没有废除死刑，但大多数死刑犯都会转为终身监禁。
拜森的情况就是如此。在监狱里，他积极参与狱中举办的一些教育项目，但似乎毫无出狱的希望。
直到2007年，一桩历史性案件改变了拜森的命运。但此时，拜森已经在监狱中服了近25年刑期。
一名被判了死刑的吸毒者向法院的判刑提出了挑战。他承认杀死了自己的继子，但争辩说他当时的行为是受毒品的影响，属非正常行为。
他认为这违反了自己得到公平审判的权利。同时，他应该享有免遭“不人道和有辱人格待遇”的权利。 这两者都受到马拉维宪法的保障。法院同意了他的申诉。
法院认为，同样是谋杀案例，罪犯的动机和犯罪程度不尽相同，因此量刑也应该不同。
这意味着，包括拜森在内的所有死刑判决都必须要重新复审。
其结果是，许多死刑犯获得了自由。他们当中有许多人有精神问题，也有的是智障人士。
当拜森得知法院要重审自己的案件时，他最初的反应是拒绝，因为他被之前的经历吓怕了。但最终他还是屈服，同意复审。
当法官说他恢复了自由，他惊呆了。他全身发抖，两腿无法站立。他感觉自己像是在做梦，不相信法官所说的话。
拜森服刑期间，他妈妈每年都去探视他。每次都给他带去好多食品等。
拜森妈妈听到他获得自由时，欣喜若狂。她终于等到了这一天。
拜森重获自由已经60开外，政府组织帮助他学习一些新技能帮助他更容易过渡到正常人的生活。
现在，拜森周末去当义工，帮助其他刚刚被释放的犯人。
在他服刑期间发生了许多事。他的土地长满了野草，妻子也已经病逝。他的六个孩子已经长大成人，离家远走。
他一个人独居，照顾他已经80多岁的老母亲。
拜森表示，他在监狱中最担心的是自己的母亲。拜森是老大。现在重获了自由，他希望尽自己一切可能照顾母亲。
Thursday, February 7, 2019
न्यूजीलैंड 23 रन से जीता; स्मृति ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाली भारतीय
न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को यहां वेस्टपैक स्टेडियम में तीन मैच की सीरीज के पहले टी-20 में भारत को 23 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 159 रन बनाए।
भारत के आखिरी 9 विकेट 34 रन पर गिरे
लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 19.1 ओवर में 136 रन पर ऑलआउट हो गई। उसके आखिरी नौ विकेट महज 34 रन पर गिर गए। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 34 गेंद पर 58 रन की पारी खेली। उन्होंने 24 गेंद में अपनी फिफ्टी पूरी की। उन्होंने टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय होने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा।
भारत की तीन बल्लेबाज ही दहाई के अंक तक पहुंच पाईं
भारत की ओर से स्मृति के अलावा जेमिमा रोड्रिगेज ने 33 गेंद पर 39 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 15 गेंद में 17 रन बनाए। इन तीनों के अलावा उसकी कोई भी बल्लेबाज दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाई। दो बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाईं।
मंधाना सबसे कम गेंद में 50 रन बनाने वाली भारतीय बनीं
भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने महज 24 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। वे टी-20 में सबसे कम गेंद में अर्धशतक बनाने वाली भारतीय बन गईं हैं। उन्होंने पिछले साल मार्च में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ 25 गेंद में बनाए गए अर्धशतक का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। टी-20 में सबसे कम गेंद में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन के नाम है। उन्होंने 2005 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ 18 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया था।
न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत
इस मैच में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम का स्कोर जब 11 रन था, तभी सूजी बेट्स सात के निजी स्कोर पर राधा यादव की गेंद पर विकेट के पीछे तानिया भाटिया को कैच थमा बैठीं।
सोफी-सैटर्थवेट ने न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के पार पहुंचाया
इसके बाद ओपनर सोफी डिवाइन ने कैटलिन गुरे के साथ दूसरे विकेट के लिए 36 रन जोड़े। 47 रन के स्कोर पर कैटलिन पूनम यादव की गेंद पर बोल्ड हो गईं। उन्होंने 15 रन बनाए। उनकी जगह एमी सैटर्थवेट ने क्रीज संभाली। सोफी और एमी ने तीसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े।
भारत के आखिरी 9 विकेट 34 रन पर गिरे
लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 19.1 ओवर में 136 रन पर ऑलआउट हो गई। उसके आखिरी नौ विकेट महज 34 रन पर गिर गए। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 34 गेंद पर 58 रन की पारी खेली। उन्होंने 24 गेंद में अपनी फिफ्टी पूरी की। उन्होंने टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय होने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा।
भारत की तीन बल्लेबाज ही दहाई के अंक तक पहुंच पाईं
भारत की ओर से स्मृति के अलावा जेमिमा रोड्रिगेज ने 33 गेंद पर 39 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 15 गेंद में 17 रन बनाए। इन तीनों के अलावा उसकी कोई भी बल्लेबाज दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाई। दो बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाईं।
मंधाना सबसे कम गेंद में 50 रन बनाने वाली भारतीय बनीं
भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने महज 24 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। वे टी-20 में सबसे कम गेंद में अर्धशतक बनाने वाली भारतीय बन गईं हैं। उन्होंने पिछले साल मार्च में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ 25 गेंद में बनाए गए अर्धशतक का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। टी-20 में सबसे कम गेंद में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन के नाम है। उन्होंने 2005 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ 18 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया था।
न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत
इस मैच में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम का स्कोर जब 11 रन था, तभी सूजी बेट्स सात के निजी स्कोर पर राधा यादव की गेंद पर विकेट के पीछे तानिया भाटिया को कैच थमा बैठीं।
सोफी-सैटर्थवेट ने न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के पार पहुंचाया
इसके बाद ओपनर सोफी डिवाइन ने कैटलिन गुरे के साथ दूसरे विकेट के लिए 36 रन जोड़े। 47 रन के स्कोर पर कैटलिन पूनम यादव की गेंद पर बोल्ड हो गईं। उन्होंने 15 रन बनाए। उनकी जगह एमी सैटर्थवेट ने क्रीज संभाली। सोफी और एमी ने तीसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े।
Friday, January 25, 2019
मारुति का मुनाफा 17% घटकर 1489 करोड़ रहा, नतीजों के बाद शेयर 8% गिरा
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को 2018 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 1,489.3 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआर। यह 2017 की दिसंबर तिमाही के मुकाबले 17.21% कम है। उस वक्त 1,799 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। कमोडिटी की कीमतें बढ़ने की वजह मारुति का मुनाफा कम हुआ है। नतीजों के बाद मारुति के शेयर में गिरावट तेज हो गई। शेयर 8% नीचे बंद हुआ।
लगातार दूसरी तिमाही में घटा मुनाफा
कंपनी की आय में इजाफा हुआ है। दिसंबर तिमाही में 20,585.6 करोड़ रुपए की आय हुई। 2017 की दिसंबर तिमाही में यह आंकड़ा 19,528.1 करोड़ रुपए था। मारुति ने दिसंबर तिमाही में 4 लाख 28 हजार 643 वाहन बेचे। यह संख्या 2017 की दिसंबर तिमाही से 0.6% कम है।
जुलाई-सितंबर तिमाही में भी मारुति के मुनाफे में 10% गिरावट आई थी। 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ था। उससे पहले जनवरी-मार्च 2014 में प्रॉफिट 35% घटा था।
मारुति के शेयर में शुक्रवार को नतीजों के बाद बिकवाली तेज हो गई। बीएसई पर शेयर 7.40% (521.05 रुपए) की गिरावट के साथ 6516.35 रुपए पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में यह 6,420 रुपए तक गिर गया था। एनएसई पर 8.11% (570.70 रुपए) की गिरावट के साथ 6,469.90 रुपए पर क्लोजिंग हुई।
दुनिया की नौवें नंबर की शटलर साइना नेहवाल शुक्रवार को इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। वहीं, मेन्स सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत का सफर खत्म हो गया। साइना ने वुमन्स सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को 21-7, 21-18 से मात दी। साइना और पोर्नपावी के बीच 33 मिनट तक मैच चला। साइना और पोर्नपावी के बीच यह चौथी भिड़ंत थी। हर बार भारतीय शटलर ने बाजी मारी है।
सेमीफाइनल में उनका मुकाबला छठी वरीयता प्राप्त चीन की ही बिंगजियाओ से हो सकता है। सातवीं रैंक की शटलर बिंगजियाओ का क्वार्टर फाइनल में हमवतन और 27वीं रैंकिंग वाली चेन शियाशिन से मैच होना है।
दो साल से जोनाटन को नहीं हरा पाए किदांबी
मेन्स सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में किदांबी को स्थानीय खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने सीधे गेमों में 21-18, 21-19 से हराया। किदांबी और जोनाटन पांचवीं बार कोर्ट पर आमने-सामने थे। इस हार के बाद किदांबी का जोनाटन के खिलाफ जीत हार का रिकॉर्ड 2-3 हो गया। इससे पहले दोनों पिछले साल फरवरी में ई-प्लस बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप में आमने-सामने हुए थे। तब भी इंडोनेशियाई शटलर बाजी में सफल रहे थे। उस मैच में जोनाटन ने किदांबी को 21-17, 21-17 से हराया था। किदांबी ने जोनाटन को आखिरी बार 23 मई 2017 को सुदीरमन कप में 21-15, 21-16 से हराया था।
ऑस्ट्रेलिया की समांथा स्टोसुर और चीन की झांग शुआई की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमन्स डबल्स का खिताब जीत लिया। दोनों ने हंगरी की टिमिया बाबोस और फ्रांस की क्रिस्टिना म्लाडेनोविच की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराया। यह मुकाबला एक घंटे, 36 मिनट तक चला। स्टोसुर ने इस टूर्नामेंट में 14 साल बाद खिताब जीता। पिछली बार 2005 में उन्होंने अपने ही देश के स्कॉट ड्रैपर के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता था।
वहीं, मेन्स सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच तीन साल बाद फाइनल में पहुंच गए। पिछली बार 2016 में उन्होंने ब्रिटेन के एंडी मरे को हराकर खिताब जीता था। जोकोविच ने सेमीफाइनल में फ्रांस के लुकास पाउली को 6-0, 6-2, 6-2 से हराया। रविवार को फाइनल में उनका मुकाबला स्पेन के राफेल नडाल से होगा। दोनों इससे पहले 2012 में भी खिताबी मुकाबला खेल चुके हैं। तब जोकोविच ने नडाल को हराया था। जोकोविच जब भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं, चैम्पियन बने हैं।
14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के किसी खिलाड़ी ने वुमन्स डबल्स का खिताब जीता। पिछली बार 2005 में एलिसिया मोलिक ने रूस की स्वेतलाना कुजनेत्सोवा के साथ मिलकर फाइनल जीता था। वहीं, चीन के खाते में 13 साल बाद यह खिताब आया। 2006 में यान जी और झेंग जेई की चीनी जोड़ी ने फाइनल अपने नाम किया था।
लगातार दूसरी तिमाही में घटा मुनाफा
कंपनी की आय में इजाफा हुआ है। दिसंबर तिमाही में 20,585.6 करोड़ रुपए की आय हुई। 2017 की दिसंबर तिमाही में यह आंकड़ा 19,528.1 करोड़ रुपए था। मारुति ने दिसंबर तिमाही में 4 लाख 28 हजार 643 वाहन बेचे। यह संख्या 2017 की दिसंबर तिमाही से 0.6% कम है।
जुलाई-सितंबर तिमाही में भी मारुति के मुनाफे में 10% गिरावट आई थी। 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ था। उससे पहले जनवरी-मार्च 2014 में प्रॉफिट 35% घटा था।
मारुति के शेयर में शुक्रवार को नतीजों के बाद बिकवाली तेज हो गई। बीएसई पर शेयर 7.40% (521.05 रुपए) की गिरावट के साथ 6516.35 रुपए पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में यह 6,420 रुपए तक गिर गया था। एनएसई पर 8.11% (570.70 रुपए) की गिरावट के साथ 6,469.90 रुपए पर क्लोजिंग हुई।
दुनिया की नौवें नंबर की शटलर साइना नेहवाल शुक्रवार को इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। वहीं, मेन्स सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत का सफर खत्म हो गया। साइना ने वुमन्स सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को 21-7, 21-18 से मात दी। साइना और पोर्नपावी के बीच 33 मिनट तक मैच चला। साइना और पोर्नपावी के बीच यह चौथी भिड़ंत थी। हर बार भारतीय शटलर ने बाजी मारी है।
सेमीफाइनल में उनका मुकाबला छठी वरीयता प्राप्त चीन की ही बिंगजियाओ से हो सकता है। सातवीं रैंक की शटलर बिंगजियाओ का क्वार्टर फाइनल में हमवतन और 27वीं रैंकिंग वाली चेन शियाशिन से मैच होना है।
दो साल से जोनाटन को नहीं हरा पाए किदांबी
मेन्स सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में किदांबी को स्थानीय खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने सीधे गेमों में 21-18, 21-19 से हराया। किदांबी और जोनाटन पांचवीं बार कोर्ट पर आमने-सामने थे। इस हार के बाद किदांबी का जोनाटन के खिलाफ जीत हार का रिकॉर्ड 2-3 हो गया। इससे पहले दोनों पिछले साल फरवरी में ई-प्लस बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप में आमने-सामने हुए थे। तब भी इंडोनेशियाई शटलर बाजी में सफल रहे थे। उस मैच में जोनाटन ने किदांबी को 21-17, 21-17 से हराया था। किदांबी ने जोनाटन को आखिरी बार 23 मई 2017 को सुदीरमन कप में 21-15, 21-16 से हराया था।
ऑस्ट्रेलिया की समांथा स्टोसुर और चीन की झांग शुआई की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमन्स डबल्स का खिताब जीत लिया। दोनों ने हंगरी की टिमिया बाबोस और फ्रांस की क्रिस्टिना म्लाडेनोविच की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराया। यह मुकाबला एक घंटे, 36 मिनट तक चला। स्टोसुर ने इस टूर्नामेंट में 14 साल बाद खिताब जीता। पिछली बार 2005 में उन्होंने अपने ही देश के स्कॉट ड्रैपर के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता था।
वहीं, मेन्स सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच तीन साल बाद फाइनल में पहुंच गए। पिछली बार 2016 में उन्होंने ब्रिटेन के एंडी मरे को हराकर खिताब जीता था। जोकोविच ने सेमीफाइनल में फ्रांस के लुकास पाउली को 6-0, 6-2, 6-2 से हराया। रविवार को फाइनल में उनका मुकाबला स्पेन के राफेल नडाल से होगा। दोनों इससे पहले 2012 में भी खिताबी मुकाबला खेल चुके हैं। तब जोकोविच ने नडाल को हराया था। जोकोविच जब भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं, चैम्पियन बने हैं।
14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के किसी खिलाड़ी ने वुमन्स डबल्स का खिताब जीता। पिछली बार 2005 में एलिसिया मोलिक ने रूस की स्वेतलाना कुजनेत्सोवा के साथ मिलकर फाइनल जीता था। वहीं, चीन के खाते में 13 साल बाद यह खिताब आया। 2006 में यान जी और झेंग जेई की चीनी जोड़ी ने फाइनल अपने नाम किया था।
Thursday, January 17, 2019
कलेक्टर को ज्ञापन देने गए 70 साल के कारोबारी को दिल का दौरा पड़ा
कलेक्टर को ज्ञापन देने गए 70 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी की कलेक्टोरेट में ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दौरा आने के बाद वे अचेत होकर मुंह के बल गिर पड़े। उनके सिर और नाक से खून बहने लगा। लेकिन कलेक्टाेरेट में फर्स्ट एड बॉक्स ही नहीं था। एक अफसर की कार से उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, पर तब तक वे दम तोड़ चुके थे।
घटना बुधवार शाम 5.45 बजे की है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी कुलवंत सिंह संधु 40 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर से मिलने गए थे। सभी पहली मंजिल स्थित ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे थे। शाम 5.45 बजे कलेक्टर आए। जैसे ही उनसे मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल खड़ा हुआ, तभी संधु मुंह के बल गिर पड़े।
प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजू भाटिया ने बताया कि पिपल्याराव गुरुद्वारा में चुनाव कराने को लेकर हम कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव से मिलने गए थे, लेकिन इस बीच यह हादसा हो गया। फर्स्ट एड नहीं मिला तो हमने कुलवंत की पगड़ी से उनका खून पोंछा और लिफ्ट तक ले गए। वहां पता चला कि लिफ्टमैन जा चुका था। फिर लिफ्ट चालू कर उन्हें नीचे ले गए।
एंबुलेंस को कॉल किया। उसके आने में देरी हो रही थी तो कलेक्टर के पीए ने एक अधिकारी की गाड़ी में निजी अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौत हो गई। यदि समय पर इलाज मिल जाता तो शायद वह बच सकते थे। उन्हें पहले से हार्ट की परेशानी थी। इसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई। शव को निजी अस्पताल में रखा गया है।
जानकारी के अनुसार कटारा थाना क्षेत्र लहारपुर मार्केट में मनीष की राधारानी नाम से ज्वैलर्स की दुकान है। बुधवार रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। बुधवार-गुरवार की दरमियानी रात चोरों ने उनकी दुकान में पीछे की तरह से चार इंची दीवार तोड़ सेंधमारी कर दी। चोरों ने दीवार में करीब दो फीट का छेद कर अंदर घुस गए। दुकान में अंदर घुसने के बाद चोरों ने तिजोरी तोड़ी और पांच किलो चांदी, 50 ग्राम सोना और 60 हजार रुपए नगद ले गए।
पुलिस के अनुसार चोरों ने पहले ही दुकान की रैकी कर ली होगी। उन्हें इस बात का अंदाजा भी रहा होगा की दुकान की दीवार चार इंच की है। वारदात को अंजाम देने वालों की संख्या चार से पांच लोगों की हो सकती है। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं।
कश्मीर पहुंचने वाला सिस्टम सीजन का सबसे स्ट्रांग होगा। इस वजह से उत्तरी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी।
उत्तर भारत में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी होगा। वहां से आने वाली सर्द हवा से ठंड बढ़ेगी।
घटना बुधवार शाम 5.45 बजे की है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी कुलवंत सिंह संधु 40 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर से मिलने गए थे। सभी पहली मंजिल स्थित ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे थे। शाम 5.45 बजे कलेक्टर आए। जैसे ही उनसे मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल खड़ा हुआ, तभी संधु मुंह के बल गिर पड़े।
प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजू भाटिया ने बताया कि पिपल्याराव गुरुद्वारा में चुनाव कराने को लेकर हम कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव से मिलने गए थे, लेकिन इस बीच यह हादसा हो गया। फर्स्ट एड नहीं मिला तो हमने कुलवंत की पगड़ी से उनका खून पोंछा और लिफ्ट तक ले गए। वहां पता चला कि लिफ्टमैन जा चुका था। फिर लिफ्ट चालू कर उन्हें नीचे ले गए।
एंबुलेंस को कॉल किया। उसके आने में देरी हो रही थी तो कलेक्टर के पीए ने एक अधिकारी की गाड़ी में निजी अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौत हो गई। यदि समय पर इलाज मिल जाता तो शायद वह बच सकते थे। उन्हें पहले से हार्ट की परेशानी थी। इसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई। शव को निजी अस्पताल में रखा गया है।
जानकारी के अनुसार कटारा थाना क्षेत्र लहारपुर मार्केट में मनीष की राधारानी नाम से ज्वैलर्स की दुकान है। बुधवार रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। बुधवार-गुरवार की दरमियानी रात चोरों ने उनकी दुकान में पीछे की तरह से चार इंची दीवार तोड़ सेंधमारी कर दी। चोरों ने दीवार में करीब दो फीट का छेद कर अंदर घुस गए। दुकान में अंदर घुसने के बाद चोरों ने तिजोरी तोड़ी और पांच किलो चांदी, 50 ग्राम सोना और 60 हजार रुपए नगद ले गए।
पुलिस के अनुसार चोरों ने पहले ही दुकान की रैकी कर ली होगी। उन्हें इस बात का अंदाजा भी रहा होगा की दुकान की दीवार चार इंच की है। वारदात को अंजाम देने वालों की संख्या चार से पांच लोगों की हो सकती है। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं।
कश्मीर पहुंचने वाला सिस्टम सीजन का सबसे स्ट्रांग होगा। इस वजह से उत्तरी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी।
उत्तर भारत में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी होगा। वहां से आने वाली सर्द हवा से ठंड बढ़ेगी।
Wednesday, January 9, 2019
हो सकता है आलोकनाथ पर आरोप एकतरफा प्यार के चलते लगाए गए हों: कोर्ट
विन्ता नंदा के आरोपों के आधार पर दुष्कर्म केस में आरोपी बनाए गए आलोक नाथ को सत्र न्यायालय ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा था कि अभिनेता के खिलाफ शिकायतकर्ता के झूठे और अपमानजनक आरोपों के आधार पर केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने यह फैसला पिछले हफ्ते सुनाया था, लेकिन इसे मंगलवार शाम अपलोड किया गया।
5 लाख के मुचलके पर जमानत मिली
अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसएस ओझा ने आलोक नाथ को 5 लाख के मुचलके पर जमानत दी। उन्होंने कहा- अभिनेता के खिलाफ स्क्रीन राइटर विन्ता नंदा ने निजी दुश्मनी के चलते आरोप लगाया था।
आदेश में जज ने कहा- शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं, हो सकता है कि वह उसके आलोकनाथ के प्रति एकतरफा प्यार के चलते उठाए गए हों। अभिनेता के खिलाफ साफतौर पर शिकायतकर्ता के अपमानजनक, झूठे, दुर्भावनापूर्ण और काल्पनिक आरोपों के आधार पर केस दर्ज हुआ।
जज ने आगे कहा- आलोक नाथ की पत्नी और शिकायतकर्ता 1980 के दौरान चंडीगढ़ में कॉलेज के समय के दोस्त थीं। दोनों मुंबई में एक टीवी सीरियल की प्रोडक्शन यूनिट में काम करती थीं। तब वहां उनकी मुलाकात आलोक नाथ से हुई। तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। 1987 में आलोक नाथ ने आशू को प्रपोज किया और उनकी शादी हो गई।
न्यायाधीश ओझा ने कहा- शिकायतकर्ता तब अकेला महसूस करने लगी, क्योंकि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया था। हो सकता है कि आलोक नाथ के प्रति अपने एकतरफा प्यार और लगाव के चलते शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हों।
"इस मामले में एक बात ध्यान देने लायक है कि शिकायतकर्ता को पूरा वाकया याद है, लेकिन तारीख और महीना याद नहीं है। सभी तथ्यों को देखते हुए इस बात की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि अभिनेता को झूठे अपराध में फंसाया गया।''
विन्ता ने फेसबुक पोस्ट में लगाए थे आरोप
अक्टूबर में मीटू कैम्पेन के तहत विन्ता ने एक फेसबुक पोस्ट में आलोक नाथ पर आरोप लगाए थे। विन्ता 1990 के दशक के टीवी सीरियल 'तारा' की प्रोड्यूसर थीं। इसमें आलोक नाथ दीपक सेठ की मुख्य भूमिका में थे। विन्ता का आरोप है कि एक दिन आलोक नाथ उन्हें घर छोड़ने गए थे। यहीं पर उन्हें शराब पिलाकर दुष्कर्म किया।
5 लाख के मुचलके पर जमानत मिली
अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसएस ओझा ने आलोक नाथ को 5 लाख के मुचलके पर जमानत दी। उन्होंने कहा- अभिनेता के खिलाफ स्क्रीन राइटर विन्ता नंदा ने निजी दुश्मनी के चलते आरोप लगाया था।
आदेश में जज ने कहा- शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं, हो सकता है कि वह उसके आलोकनाथ के प्रति एकतरफा प्यार के चलते उठाए गए हों। अभिनेता के खिलाफ साफतौर पर शिकायतकर्ता के अपमानजनक, झूठे, दुर्भावनापूर्ण और काल्पनिक आरोपों के आधार पर केस दर्ज हुआ।
जज ने आगे कहा- आलोक नाथ की पत्नी और शिकायतकर्ता 1980 के दौरान चंडीगढ़ में कॉलेज के समय के दोस्त थीं। दोनों मुंबई में एक टीवी सीरियल की प्रोडक्शन यूनिट में काम करती थीं। तब वहां उनकी मुलाकात आलोक नाथ से हुई। तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। 1987 में आलोक नाथ ने आशू को प्रपोज किया और उनकी शादी हो गई।
न्यायाधीश ओझा ने कहा- शिकायतकर्ता तब अकेला महसूस करने लगी, क्योंकि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया था। हो सकता है कि आलोक नाथ के प्रति अपने एकतरफा प्यार और लगाव के चलते शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हों।
"इस मामले में एक बात ध्यान देने लायक है कि शिकायतकर्ता को पूरा वाकया याद है, लेकिन तारीख और महीना याद नहीं है। सभी तथ्यों को देखते हुए इस बात की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि अभिनेता को झूठे अपराध में फंसाया गया।''
विन्ता ने फेसबुक पोस्ट में लगाए थे आरोप
अक्टूबर में मीटू कैम्पेन के तहत विन्ता ने एक फेसबुक पोस्ट में आलोक नाथ पर आरोप लगाए थे। विन्ता 1990 के दशक के टीवी सीरियल 'तारा' की प्रोड्यूसर थीं। इसमें आलोक नाथ दीपक सेठ की मुख्य भूमिका में थे। विन्ता का आरोप है कि एक दिन आलोक नाथ उन्हें घर छोड़ने गए थे। यहीं पर उन्हें शराब पिलाकर दुष्कर्म किया।
Tuesday, January 1, 2019
राजे सरकार के फैसलों की होगी समीक्षा, उठाए ये कदम
राजस्थान में सत्ता में आते ही कांग्रेस एक्शन में आ गई है. राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के राजनीतिकरण के पक्ष में नहीं है और पूर्व सरकार की ओर से 'दुर्भावना से' किए गए फैसलों की समीक्षा करेगी. हाल ही में मंत्री ने वसुंधरा सरकार के दौरान किताबों में हुए बदलाव की समीक्षा करने की बात कही थी.
साथ ही उन्होंने राजस्थान राज्य ओपन स्कूल परीक्षा में राज्य स्तर पर सर्वोच्च स्थान पाने वाले परीक्षार्थी को देय मीरा पुरस्कार व एकलव्य पुरस्कार की राशि को 11 हजार रूपये से बढ़ाकर 21-21 हजार रूपये करने की घोषणा की. डोटासरा ने शिक्षा संकुल में ओपन स्कूल के परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए हैं. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में राजनीतिकरण के पक्ष में नहीं है.
राजस्थान: अब होगा कांग्रेस वाला इतिहास! क्या फिर बदलेंगी किताबें?
उन्होंने कहा, 'राज्य की पिछली सरकार ने दुर्भावना से जो कार्य किए थे उनकी समीक्षा की जाएगी और प्रदेश की जनता के हित में और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो ठीक होगा वही किया जाएगा.' उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में जिला स्तर पर अव्वल रहने वाले परीक्षार्थियों को भी अब पुरस्कार के रूप में 3100 रूपये की बजाय 11 हजार रूपये दिए जाएंगे.
डोटासरा ने कहा कि ओपन स्कूल की परीक्षाओं में अधिक से अधिक अभ्यर्थी बैठे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार की ओर से ओपन स्कूल के राजकीय संदर्भ केन्द्रों में कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और अन्य आवश्यक सामग्री के लिए 5.50 करोड़ रूपये राशि का प्रावधान किया जाएगा. यह राशि आगामी दो माह में आवंटित कर दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द राज्य संदर्भ केन्द्रों में कम्प्यूटर और तमाम सामग्री पहुंच जाए.
पंजाब शिक्षा बोर्ड: 12वीं की इतिहास की किताब पर फिर विवाद, जानें- क्या है वजह?
उन्होंने अक्टूबर-नवम्बर, 2018 की दसवीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया. उन्होंने बताया कि 10वीं का परीक्षा परिणाम जहां 52.26 प्रतिशत रहा है वहीं 12 वीं का 46.28 प्रतिशत रहा है.
सूबे में निषाद पार्टी की बुनियाद संजय निषाद ने साल 2013 में रखी थी. निषाद पार्टी का पूरा नाम, 'निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल' है. दरअसल, किसी जाति से कोई राजनीतिक दल पंजीकृत नहीं हो सकता है. यही वजह है कि पार्टी का नाम 'निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल' रखा गया जिसका शॉर्ट में नाम 'NISHAD' यानी 'निषाद' होता है.
'निषाद' पार्टी का नाम रखने के पीछे संजय निषाद का सोचा समझा राजनीतिक उद्देश्य था. देश के 14 राज्यों में निषाद वंशीय अनुसूचित जाति में शामिल भी हैं. उत्तर प्रदेश में निषाद वंश से जुड़ी 7 जातियां- मंझवार, गौड़, तुरहा, खरोट, खरवार, बेलदार, कोली अनुसूचित जाति में शामिल हैं, लेकिन अन्य उपजातियों को ओबीसी में रखा गया है. इनमें केवट, मल्लाह, बिंद, मांझी, कश्यप और निषाद उपजातियां शामिल हैं.
संजय निषाद इन्हीं जातियों को संगठित कर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं. वे सबसे पहले सुर्खियों में तब आए जब 7 जून, 2015 को गोरखपुर से सटे सहजनवा क्षेत्र के कसरावल गांव के पास निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था.
संजय निषाद के साथ सैकड़ों की संख्या में निषाद समाज के लोग थे, जिनमें बड़ी संख्या युवा शामिल थे. पुलिस ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की तो हिंसक झड़प हुई. पुलिस फायरिंग में अखिलेश निषाद नाम का युवक मारा गया. भीड़ ने कई वाहनों में तोड़-फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया. इसके बाद संजय निषाद गायब हो गए. हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर किया और जमानत पर रिहा हुए.
साथ ही उन्होंने राजस्थान राज्य ओपन स्कूल परीक्षा में राज्य स्तर पर सर्वोच्च स्थान पाने वाले परीक्षार्थी को देय मीरा पुरस्कार व एकलव्य पुरस्कार की राशि को 11 हजार रूपये से बढ़ाकर 21-21 हजार रूपये करने की घोषणा की. डोटासरा ने शिक्षा संकुल में ओपन स्कूल के परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए हैं. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में राजनीतिकरण के पक्ष में नहीं है.
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उन्होंने कहा, 'राज्य की पिछली सरकार ने दुर्भावना से जो कार्य किए थे उनकी समीक्षा की जाएगी और प्रदेश की जनता के हित में और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो ठीक होगा वही किया जाएगा.' उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में जिला स्तर पर अव्वल रहने वाले परीक्षार्थियों को भी अब पुरस्कार के रूप में 3100 रूपये की बजाय 11 हजार रूपये दिए जाएंगे.
डोटासरा ने कहा कि ओपन स्कूल की परीक्षाओं में अधिक से अधिक अभ्यर्थी बैठे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार की ओर से ओपन स्कूल के राजकीय संदर्भ केन्द्रों में कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और अन्य आवश्यक सामग्री के लिए 5.50 करोड़ रूपये राशि का प्रावधान किया जाएगा. यह राशि आगामी दो माह में आवंटित कर दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द राज्य संदर्भ केन्द्रों में कम्प्यूटर और तमाम सामग्री पहुंच जाए.
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उन्होंने अक्टूबर-नवम्बर, 2018 की दसवीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया. उन्होंने बताया कि 10वीं का परीक्षा परिणाम जहां 52.26 प्रतिशत रहा है वहीं 12 वीं का 46.28 प्रतिशत रहा है.
सूबे में निषाद पार्टी की बुनियाद संजय निषाद ने साल 2013 में रखी थी. निषाद पार्टी का पूरा नाम, 'निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल' है. दरअसल, किसी जाति से कोई राजनीतिक दल पंजीकृत नहीं हो सकता है. यही वजह है कि पार्टी का नाम 'निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल' रखा गया जिसका शॉर्ट में नाम 'NISHAD' यानी 'निषाद' होता है.
'निषाद' पार्टी का नाम रखने के पीछे संजय निषाद का सोचा समझा राजनीतिक उद्देश्य था. देश के 14 राज्यों में निषाद वंशीय अनुसूचित जाति में शामिल भी हैं. उत्तर प्रदेश में निषाद वंश से जुड़ी 7 जातियां- मंझवार, गौड़, तुरहा, खरोट, खरवार, बेलदार, कोली अनुसूचित जाति में शामिल हैं, लेकिन अन्य उपजातियों को ओबीसी में रखा गया है. इनमें केवट, मल्लाह, बिंद, मांझी, कश्यप और निषाद उपजातियां शामिल हैं.
संजय निषाद इन्हीं जातियों को संगठित कर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं. वे सबसे पहले सुर्खियों में तब आए जब 7 जून, 2015 को गोरखपुर से सटे सहजनवा क्षेत्र के कसरावल गांव के पास निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था.
संजय निषाद के साथ सैकड़ों की संख्या में निषाद समाज के लोग थे, जिनमें बड़ी संख्या युवा शामिल थे. पुलिस ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की तो हिंसक झड़प हुई. पुलिस फायरिंग में अखिलेश निषाद नाम का युवक मारा गया. भीड़ ने कई वाहनों में तोड़-फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया. इसके बाद संजय निषाद गायब हो गए. हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर किया और जमानत पर रिहा हुए.
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